कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए पाकिस्तान ने शुक्रवार को अमेरिका या किसी अन्य देश की मध्यस्थता को स्वीकार करने की इच्छा जताई है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इस बात को कहा है।
जब खान से अमेरिका की कश्मीर में दिलचस्पी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "हम न सिर्फ अमेरिका, बल्कि किसी भी ऐसे देश की मदद को तैयार हैं, जो कश्मीर विवाद को सुलझाने और क्षेत्र में स्थिरता लाने में सहायक हो सके।" उन्होंने जोर देकर कहा कि यह विवाद दक्षिण एशिया में शांति और सुरक्षा के लिए एक प्रमुख चुनौती है।
वहीं, भारत का लगातार यह स्पष्ट रुख रहा है कि वह पाकिस्तान के साथ किसी भी बातचीत में तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं चाहता। इस संबंध में 1972 के शिमला समझौते में भी सहमति बनी थी कि दोनों देश आपसी मुद्दों को द्विपक्षीय तरीके से ही सुलझाएंगे और किसी बाहरी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। मई में दोनों देशों के बीच हुए चार दिन के संघर्ष के बाद से पाकिस्तान और भारत के बीच किसी तरह का संपर्क हुआ या नहीं, इस सवाल पर खान ने कहा कि कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने आगे कहा, “हम इस मसले के समाधान के लिए दोनों पक्षों के साथ काम करने की अमेरिका की इच्छा का स्वागत करते हैं।”
खान ने कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा राजनयिक स्थिति सभी को पता है। उनका कहना था, “हम बातचीत के लिए कूटनीतिक रास्ता अपनाना चाहते हैं, लेकिन भारत को इस पर अपना रुख साफ करना होेगा ताकि कोई हल निकल सके। बता दें कि फिलहाल, दोनों देशों के बीच नियमित राजनयिक संपर्क के अलावा किसी तरह की वार्ता नहीं हो रही है।”
भारत ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वह पाकिस्तान से केवल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) की वापसी और आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर ही चर्चा करेगा। खैबर-पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आतंकवाद पर बात करते हुए, पाकिस्तान का कहना है कि उसने अफगानिस्तान से फैल रहे आतंकवाद के मुद्दे को कई बार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाया है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि खनिज दोहन के लिए अमेरिका के साथ किसी भी तरह का गुप्त समझौता नहीं हुआ है। साथ ही, उन्होंने यूक्रेन संघर्ष में पाकिस्तानी नागरिकों की भागीदारी संबंधी आरोपों को “निराधार” करार देते हुए कहा कि इस विषय पर यूक्रेनी अधिकारियों ने पाकिस्तान से कोई आधिकारिक संपर्क नहीं किया है।