सेंट्रल रेलवे रेवेन्यू ग्रोथ (सौ. सोशल मीडिया ) 
मुंबई

बिना किराया बढ़ाए मध्य रेल की कमाई में उछाल, दो महीने में 20.48 करोड़ रुपये का गैर-किराया राजस्व

Central Railway Non Fare Revenue Growth: मध्य रेल ने यात्रियों पर अतिरिक्त किराया बोझ डाले बिना गैर-किराया आय बढ़ाने में सफलता हासिल की है। मई 2026 तक रेलवे ने 20.48 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया।

अपूर्वा नायक

Central Railway Non Fare Revenue Growth News: यात्रियों पर किराए का अतिरिक्त बोझ डाले बिना मध्य रेल ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में गैर-किराया राजस्व बढ़ाने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।

मई 2026 तक मध्य रेल ने 20.48 करोड़ रुपए का गैर-किराया राजस्व अर्जित किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 17.54 करोड़ रुपए की तुलना में 16.78 प्रतिशत अधिक है।

विज्ञापन, होर्डिंग, रेल कोच रेस्तरां, वाणिज्यिक सुविधाओं और अन्य परिसंपत्तियों के बेहतर उपयोग के जरिए रेलवे ने आय के नए स्रोत विकसित किए हैं, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त हो रहा है। राजस्व बढ़ाने के लिए मध्य रेल ने ट्रेनों और रेलवे परिसंपत्तियों का व्यावसायिक उपयोग बढ़ाया है।

नवोन्मेषी योजनाएं लागू कर रही है मध्य रेल

मुंबई मंडल ने महानगरी एक्सप्रेस, डेक्कन एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस, सीएसएमटी-लातूर, सीएस एमटी-बीदर और वंदे भारत एक्सप्रेस में बहरी और आंतरिक विज्ञापनों के लिए बहुवर्षीय अनुबंध किए है। वहीं। नवी मुंबई एयरपोर्ट रोड और मुलुंड-गोरेगांव लिंक रोड पर नए होर्डिंग लगाने के अनुबंध भी दिए गए है।

इसके अलावा लोकमान्य तिलक टर्मिनस में रेल कोच रेस्तरां, प्रतीक्षालय-सह-कैटीन, किराना व फोटोकॉपी केंद्र, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन, ऑन-बोर्ड बिक्री, मोबाइल चार्जिग कियोस्क, मोबाइल फूड वैन, डिजिटल लॉकर और ट्रक पार्किंग जैसी सुविधाओं के संचालन के लिए भी विभिन्न मंडलों में कई अनुबंध प्रदान किए गए है।

4.09 करोड़ रुपये से अधिक का लाइसेंस शुल्क प्राप्त

बताया गया है कि ई-नीलामी के माध्यम से 29 अनुबंध प्रदान किए गए जिनसे प्रतिवर्ष 4.09 करोड़ रुपये से अधिक का लाइसेंस शुल्क प्राप्त होगा। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ। स्वप्नील निला ने बताया कि मध्य रेल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ रेल परिचालन को प्रभावित किए बिना अपनी परिसंपत्तियों के प्रभावी उपयोग के जरिए गैर-किराया राजस्व बढ़ाने के लिए लगातार नवोन्मेषी योजनाएं लागू कर रही है।

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