लाडकी बहिन योजना का नाम दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नाम पर रखने पर विचार
महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने दिया बयान
अजित पवार के सुझाव पर ही योजना की आयु सीमा 21 से 65 वर्ष तय की गई थी
Aditi Tatkare on Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बयान दिया है कि महाराष्ट्र सरकार अपनी महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' का नाम दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नाम पर रखने के प्रस्ताव पर सकारात्मक रूप से विचार कर सकती है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है और अंतिम निर्णय उच्च सरकारी स्तर पर ही होगा।
नंदुरबार में मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि योजना का नाम बदलने का अधिकार शीर्ष नेतृत्व के पास है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आपसी विचार-विमर्श के बाद इस विषय पर उचित निर्णय लेंगे।
पूर्व उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हुए अदिति तटकरे ने कहा कि अजित पवार अतीत में भी उनके नेता थे, आज भी उनके नेता हैं और भविष्य में भी हमेशा उनके नेता बने रहेंगे।
मीडिया से चर्चा के दौरान अदिति तटकरे ने 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' की रूपरेखा तैयार होने के पीछे की कहानी भी साझा की। उन्होंने बताया कि जब इस योजना को तैयार किया जा रहा था, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और तत्कालीन उपमुख्यमंत्रियों देवेंद्र फडणवीस तथा अजित पवार के मार्गदर्शन और सुझावों को इसमें प्रमुखता से शामिल किया गया था।
मंत्री अदिति तटकरे के अनुसार, राज्य की महिलाओं के बीच इन तीनों नेताओं को अक्सर "तीन लाडके भाऊ" यानी तीन प्यारे भाई के रूप में जाना जाता था।
अदिति तटकरे ने योजना के प्रमुख प्रावधानों के पीछे तीनों नेताओं की भूमिका को स्पष्ट करते हुए बताया कि लाभार्थियों की आयु सीमा तय करते समय अजित पवार ने राज्य की 'वयोश्री' और 'श्रवणबाल' जैसी मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं का हवाला दिया था। उन्हीं के सुझाव के आधार पर इस योजना के लिए महिलाओं की आयु सीमा 21 से 65 वर्ष के बीच निर्धारित की गई थी।
तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह महत्वपूर्ण सुझाव दिया था कि 21 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाओं को भी इस योजना के दायरे में लाकर उन्हें आर्थिक लाभ दिया जाना चाहिए।
अदिति तटकरे ने जानकारी दी कि शुरुआत में इस योजना के तहत दिए जाने वाले वित्तीय सहायता की राशि तय करते समय तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ही इसे ₹1,200 से बढ़ाकर ₹1,500 प्रतिमाह करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था।
फिलहाल, महाराष्ट्र की करोड़ों महिला लाभार्थियों और राजनीतिक गलियारों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार 'लाडकी बहिन' योजना के नामकरण को लेकर आगे क्या कदम उठाते हैं।