सातारा में बन रहा 1,500 मेगावाट का तराली पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट
अडानी ग्रीन एनर्जी ने प्रोजेक्ट की लागत 5,675 करोड़ रुपये से घटाकर 56.75 करोड़ रुपये बताई
वन्यजीव संरक्षण शुल्क 227 करोड़ रुपये से घटकर महज 2.27 करोड़ रुपये रह गया
Adani Satara Hydro Project Cost Controversy: अडानी समूह की अक्षय ऊर्जा कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड महाराष्ट्र के सातारा जिले में अपनी एक जलविद्युत परियोजना की लागत में भारी कटौती करने के कारण विवादों में घिर गई है। आधिकारिक दस्तावेजों और रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी ने 1,500 मेगावाट की तराली पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत को 5,675 करोड़ रुपये से घटाकर सीधे 56.75 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव दिया है। लागत में की गई इस 99 गुना कटौती पर पर्यावरणविदों ने गंभीर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं।
परियोजना की लागत में यह बदलाव इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के आधार पर वन्यजीव संरक्षण शुल्क तय होता है। नियमों के तहत, इको-सेंसिटिव जोन में लगने वाली परियोजनाओं को कुल लागत का 4% हिस्सा वन संरक्षण के लिए जमा करना होता है।
तराली पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए पहले तय की गई 5,675 करोड़ रुपये की लागत के हिसाब से कंपनी को सह्याद्रि टाइगर रिजर्व के खाते में 227 करोड़ रुपये जमा करने थे। लेकिन, 8 सितंबर को कंपनी द्वारा दिए गए एक हलफनामे के बाद महाराष्ट्र वन विभाग ने 56.75 करोड़ रुपये की संशोधित लागत को स्वीकार कर लिया। इससे कंपनी की देनदारी घटकर केवल 2.27 करोड़ रुपये रह गई है।
अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने पहली किस्त (1%) के रूप में 56.75 लाख रुपये जमा भी कर दिए हैं, जबकि शेष राशि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ (NBWL) की मंजूरी के बाद दी जाएगी।
इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब सातारा जिले के मानद वन्यजीव वार्डन रोहन भाटे ने 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के शिकायत निवारण पोर्टल और महाराष्ट्र सरकार के आपले सरकार पोर्टल पर मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत की।
रोहन भाटे ने परियोजना की संशोधित लागत को पूरी तरह गलत बताया। इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने 6 नवंबर को राज्य वन विभाग को प्राथमिकता के आधार पर जांच करने का आदेश जारी किया है।
सरकारी रिकॉर्ड इस मामले में स्पष्ट विरोधाभास दिखाते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 11 फरवरी 2025 को जब इस प्रोजेक्ट को पर्यावरण मंजूरी देने की सिफारिश की थी, तब इसकी लागत 5,675 करोड़ रुपये दर्ज थी।
इसके बाद 23 फरवरी 2026 को राज्य वन्यजीव बोर्ड ने 15 शर्तों के साथ प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी, जिसमें 4% राशि जमा करना प्रमुख था। एक वरिष्ठ वन अधिकारी के मुताबिक, सातारा के पाटन तालुका में 150.74 हेक्टेयर भूमि पर फैला यह प्रोजेक्ट कोयना वन्यजीव अभयारण्य के 10 किमी के डीम्ड ESZ दायरे में आता है, जो सह्याद्रि टाइगर रिजर्व का हिस्सा है।
इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए अडानी समूह के एक प्रवक्ता ने कहा कि तराली PSP के सभी हिस्से पाटन तालुका के तीन गांवों की निजी जमीन पर हैं और इसमें कोई वन भूमि शामिल नहीं है।
प्रवक्ता ने दावा किया कि इस प्रोजेक्ट से स्थानीय पारिस्थितिकी या वन्यजीवों पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा, बल्कि जलाशयों से बनने वाले छोटे तालाबों की नमी से पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं को लाभ ही होगा। हालांकि, प्रोजेक्ट की लागत को कम करने को लेकर प्रवक्ता की ओर से कोई बयान नहीं आया है।