Chandrapur News in Hindi: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद अपने कार्य कौशल के माध्यम से मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान अंतर्गत लोकाभिमुख उपक्रम प्रभावी रूप से चलाकर अधिक से अधिक पुरस्कार प्राप्त करने व गड़चिरोली जिले के नाम पर आदर्श निर्माण करने का आह्वान राज्य के वित्त, नियोजन, कृषि, मदद व पुनर्वसन, विधि व न्याय, कामगार राज्यमंत्री तथा जिले सहपालकमंत्री आशीष जायस्वाल ने किया।
ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग तथा जिला परिषद गड़चिरोली की ओर से मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान जिलास्तरीय कार्यशाला का आयोजन बुधवार को सितंबर स्थानीय संस्कृति सभागृह में किया गया था। इस कार्यशाला में सहपालकमंत्री आशीष जायस्वाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा उपस्थितों से संवाद किया।
इस समय जिप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भुयार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रापं) पंकज भोयर, निवासी उपजिलाधिकारी सुनील सूर्यवंशी, प्रकल्प संचालक दादासाहेब वानखेडे, डाॅ. सालवे आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम की प्रस्तावना उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी पंजय भोयर ने रखी। संचालन शेषराव नागमोती ने किया।
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कार्यक्रम में महिला व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी दीपक बनाईत, सभी गुटविकास अधिकारी, तहसील स्वास्थ्य अधिकारी, महिला व बालविकास अधिकारी, सरपंच, विस्तार अधिकारी पंचायत, ग्रापं अधिकारी, उमेद कर्मचारी, राष्ट्रीय ग्रामस्वराज अभियान, अस्क व पेसा योजना के तहसील प्रबंधक पंस व जिप के कर्मी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
इस समय गड़चिरोली जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे ने संबोधित करते हुए कहा कि गड़चिरोली जिले के सभी पंचायतों ने समन्वय तथा नियोजनबद्ध कार्य करें, जिससे जिले को अधिक से अधिक पुरस्कार मिलेंगे। इस समय उपस्थित अन्य मान्यवरों ने भी विस्तृत रूप से मार्गदर्शन किया।
इस अभियान अंतर्गत ग्राम पंचायत को तहसील स्तर पर प्रथम पुरस्कार 15 लाख, द्वितीय 12 लाख, तृतीय 8 लाख, 2 विशेष ग्राम पंचायत को प्रत्येकी 5 लाख रुपयों का पुरस्कार मिलने वाला है। जिला स्तर प्रथम 50 लाख, द्वितीय 30 लाख व तृतीय 20 लाख का पुरस्कार निश्चित किया गया है।
विभागीय स्तर पर प्रथम 1 करोड़, द्वितीय 80 लाख व तृतीय 60 लाख, राज्यस्तर पर ग्रापं को प्रथम 5 करोड़, द्वितीय 3 करोड़, तृतीय 2 करोड़ का भव्य पुरस्कार दिया जाने वाला है। पंस के लिए विभागीय स्तर पर प्रथम 1 करोड़, द्वितीय 75 लाख व तृतीय 60 लाख तथा राज्यस्तर पर 2 करोड़, 1.5 करोड़ व 1.25 करोड़ का पुरस्कार निश्चित किया है। जिप के लिए राज्यस्तर पर प्रथम 5 करोड़, द्वितीय 3 करोड़ व तृतीय 2 करोड़ का प्रोत्साहन निधि रखा गया है।