छत्तीसगढ़ में 62 करोड़ की मच्छरदानी खरीदी पर उठे सवाल।
20 लाख मेडिकेटेड मच्छरदानियों की खरीदी में विसंगतियों का आरोप।
DHS के रेट कॉन्ट्रैक्ट को दरकिनार कर Gem से जारी हुआ टेंडर।
50 रुपये प्रति नग अधिक कीमत से 10 करोड़ की संभावित क्षति।
सीएम और सीएस से की खरीदी प्रक्रिया की शिकायत।
Purchase of Mosquito Nets in Raipur, Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ में मेडिकेटेड मच्छरदानी की खरीदी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में मुफ्त वितरण के लिए प्रस्तावित 62 करोड़ रुपये की 20 लाख मच्छरदानियों की खरीदी प्रक्रिया अब सवालों के घेरे में है। आरोप है कि स्वास्थ्य संचालनालय के रेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए किए गए पत्राचार को नजरअंदाज कर छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन ने सीधे Gem पोर्टल के माध्यम से बल्क में टेंडर जारी कर दिया।
इस पूरी प्रक्रिया में नियमों और शर्तों को लेकर कई विसंगतियां सामने आने का दावा किया गया है। मामले की शिकायत मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से कर खरीदी प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है।
दरअसल, मलेरिया प्रभावित इलाकों में सरकार की ओर से लोगों को निशुल्क मेडिकेटेड मच्छरदानी वितरित की जाती है। सामान्य तौर पर इसके लिए मई-जून में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर अक्टूबर से वितरण शुरू कर दिया जाता है। लेकिन इस बार टेंडर नवंबर के मध्य में जारी किए जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि देरी के साथ-साथ खरीदी का तरीका भी बदल दिया गया, जिससे प्रतिस्पर्धा सीमित होने की आशंका है।
शिकायत के मुताबिक, स्वास्थ्य संचालनालय ने मच्छरदानी की खरीदी के लिए CGMSC को रेट कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था अपनाने के संबंध में पत्र लिखा था। रेट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अलग-अलग जिलों में जरूरत के मुताबिक सप्लाई की जा सकती है और निर्धारित दरों पर दोबारा भी ऑर्डर देने की सुविधा रहती है।
आरोप है कि इस व्यवस्था को अपनाने के बजाय CGMSC ने Gem पोर्टल के माध्यम से सीधे 20 लाख मच्छरदानियों की एकमुश्त खरीदी के लिए टेंडर जारी कर दिया। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इससे स्थानीय और छोटे सप्लायरों के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो सकता है।
मच्छरदानी की कीमत को लेकर भी गंभीर आपत्ति जताई गई है। शिकायत के अनुसार, प्रदेश में प्रति मच्छरदानी की खरीदी लगभग 300 रुपये की दर से प्रस्तावित है, जबकि बाजार में इसकी प्रचलित कीमत करीब 250 रुपये बताई जा रही है। इस अंतर के आधार पर प्रति नग 50 रुपये से अधिक की संभावित अतिरिक्त लागत का दावा किया गया है।
यदि 20 लाख मच्छरदानियों की खरीदी में प्रति नग 50 रुपये का अंतर माना जाए तो कुल राशि करीब 10 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है।
शिकायत में यह भी कहा गया है कि स्वास्थ्य संचालनालय ने प्रति मच्छरदानी लगभग 304 रुपये की अनुमानित दर के आधार पर बजट तैयार किया है, जबकि वर्तमान प्रचलित दर करीब 225 रुपये बताई गई है। शिकायतकर्ताओं का तर्क है कि यदि रेट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से कम दर पर खरीदी की जाती तो इसी 62 करोड़ रुपये के बजट में लगभग 8 लाख अतिरिक्त मच्छरदानियां खरीदी जा सकती थीं।
राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की गाइडलाइन का हवाला देते हुए कहा गया है कि 0.5 से अधिक API (औसत कीट दर) वाले क्षेत्रों में दोबारा मच्छरदानी वितरण की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में नियमित और जरूरत के अनुसार सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए रेट कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था महत्वपूर्ण बताई जा रही है।
इस खरीदी प्रक्रिया में टेंडर की तकनीकी शर्तों को लेकर भी शिकायत की गई है। आरोप है कि प्रतिस्पर्धा को सीमित करने वाली शर्तें जोड़ी गई हैं। शिकायत में एटीसी के तहत 25 लाख रुपये की शर्त का उल्लेख करते हुए दावा किया गया है कि यह निर्धारित 80 प्रतिशत के दायरे से अधिक है।
शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि ऐसी शर्तों से कुछ चुनिंदा कंपनियों को फायदा मिल सकता है और अन्य संभावित सप्लायर प्रतिस्पर्धा से बाहर हो सकते हैं।
पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को शिकायत भेजी गई है। इसमें रेट कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था अपनाने, टेंडर की शर्तों की समीक्षा करने और पारदर्शी तरीके से खरीदी प्रक्रिया पूरी करने की मांग की गई है।
फिलहाल 62 करोड़ रुपये की इस खरीदी को लेकर उठे सवालों पर विभागीय स्तर से स्थिति स्पष्ट होना बाकी है। अब देखना होगा कि सरकार शिकायत पर क्या कदम उठाती है और मच्छरदानी खरीदी की मौजूदा प्रक्रिया जारी रहती है या इसमें कोई बदलाव किया जाता है।