जाम्बिया में लॉन्च हुआ अनोखा अलर्ट सिस्टम, फोटो (सो. आईएएनएस)
Climate change adaptation Zambia: जाम्बिया ने गुरुवार को एक नई पहल की शुरुआत की, जिसका मकसद समुदायों को जलवायु से जुड़ी बढ़ती आपदाओं के खतरों से बचाने के लिए तैयार करना है। यह पहल “सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी” नामक संयुक्त राष्ट्र समर्थित वैश्विक अभियान का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य है कि वर्ष 2027 तक दुनिया का हर व्यक्ति जीवन रक्षक अर्ली वॉर्निंग सिस्टम तक पहुंच हासिल कर सके।
सिंहुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, जाम्बिया की उपराष्ट्रपति मुताले नालुमांगो ने इसे जीवन और आजीविका की सुरक्षा में एक “महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी तकनीक” करार दिया। उन्होंने कहा कि आपदाओं की बढ़ती संख्या और तीव्रता के बीच सही समय पर दी गई चेतावनी समुदायों को और अधिक सक्षम बनाती है। उनका कहना था, “हम किसी को भी पीछे नहीं छोड़ सकते, खासकर सबसे कमजोर वर्गों को। आपदाएं सभी को प्रभावित करती हैं, लेकिन प्रभाव सभी पर समान नहीं होता। यह पहल केवल तकनीकी सुविधा नहीं है, बल्कि जीवन बचाने, आजीविका की रक्षा करने और लोगों के लिए एक टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने का प्रयास है।”
नालुमांगो ने जोर देकर कहा कि पूर्व चेतावनी प्रणालियां केवल मौजूद ही न हों, बल्कि प्रभावी, लोगों की जरूरतों पर केंद्रित और सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए, जिसमें दूरदराज और ग्रामीण इलाकों के लोग भी शामिल हों। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह वैज्ञानिक ज्ञान, पारंपरिक तरीकों और आधुनिक तकनीक को मिलाकर बहु-खतरे वाली पूर्व चेतावनी प्रणालियों को और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट समन्वयक बीट्राइस मुताली ने कहा कि यह कदम न सिर्फ जाम्बिया बल्कि उसके अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के लिए भी प्रतिबद्धता और कार्रवाई का संदेश है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस पहल से जाम्बिया ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव की उस सोच को समर्थन दिया है, जिसके तहत 2027 तक हर व्यक्ति को पूर्व चेतावनी की जानकारी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। हरित अर्थव्यवस्था और पर्यावरण मंत्री (कार्यवाहक) कोलिन्स न्जोवु ने कहा कि देश को तैयारी और पूर्व चेतावनी प्रणालियों में और अधिक निवेश बढ़ाने की जरूरत है।
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उधर, पिछले महीने एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया था कि जाम्बिया को 2023 से 2035 के बीच अपनी राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना लागू करने के लिए लगभग 34.7 अरब अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी। हरित अर्थव्यवस्था और पर्यावरण मंत्री माइक मोशा ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सरकार विभिन्न अंतरराष्ट्रीय तंत्रों से वित्तीय सहयोग सुनिश्चित कर रही है। इसमें संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, वैश्विक पर्यावरण सुविधा और ग्रीन क्लाइमेट फंड जैसे मंच शामिल हैं।
लुसाका में आयोजित 2025 वैश्विक राष्ट्रीय अनुकूलन योजना एक्सपो के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने बताया कि सरकार विश्व बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक और अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम जैसे बहुपक्षीय विकास बैंकों से भी धन जुटा रही है। मोशा ने आगे कहा कि योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सरकार नवीन वित्तपोषण तरीकों का सहारा ले रही है, जिनमें ग्रीन बॉन्ड जैसे साधन भी शामिल हैं।
(आईएएनएस इनपुट के साथ)
