US Give Pakistan 686 Million Dollars to Upgrade F-16 Fighter Jet: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर पाकिस्तान पर मेहरबान हो गए हैं। हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी कांग्रेस को पाकिस्तान को एफ-16 लड़ाकू विमानों के आधुनिकीकरण के लिए 686 मिलियन डॉलर के हथियार पैकेज की जानकारी दी है। इस जानकारी के बाद अब अमेरिका के पास 30 दिन का समय है, जिसमें इसे समीक्षा करना अनिवार्य है। इस कदम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा शुरू हो गई है।
अमेरिका की रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी (DSCA) ने हाउस स्पीकर माइक जॉनसन, सीनेट विदेश संबंध समिति के चेयरमैन जेम्स रिश और हाउस विदेश मामलों की समिति के चेयरमैन ब्रायन मास्ट को इस प्रस्ताव के बारे में पत्र भेजा। पत्र में बताया गया कि अमेरिका पाकिस्तान को लगभग 686 मिलियन डॉलर की ‘लेटर ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस’ (LOA) जारी करने वाला है।
प्रस्तावित पैकेज में 37 मिलियन डॉलर के मुख्य रक्षा उपकरण (MDA) शामिल हैं, जबकि बाकी 649 मिलियन डॉलर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और लॉजिस्टिक सपोर्ट पर खर्च होंगे। मुख्य रक्षा उपकरणों में 92 लिंक-16 टेक्निकल डेटा लिंक सिस्टम शामिल हैं। यह एक जाम-प्रतिरोधी डिजिटल नेटवर्क है, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी और सहयोगी सेनाएं युद्धक्षेत्र की जानकारी वास्तविक समय में साझा करने के लिए करती हैं। इस पैकेज में छह एमके-82 इनर्ट 500-पाउंड बम बॉडी भी शामिल हैं। ये बम बिना गाइड वाले और प्रशिक्षण के लिए कम ड्रैग वाले हथियार हैं, जिनका इस्तेमाल विशेष रूप से इंटीग्रेशन और टेस्टिंग के लिए होता है। इसके अलावा, पैकेज में एवियोनिक्स अपडेट, ऑपरेशनल फ्लाइट प्रोग्राम संशोधन, सुरक्षित संचार प्रणाली, मित्र या शत्रु पहचान उपकरण, क्रिप्टोग्राफिक एप्लीकेशन, मिशन-प्रोग्रामिंग सिस्टम, परीक्षण उपकरण, स्पेयर पार्ट्स, ट्रेनिंग डिवाइस, सिम्युलेटर, प्रकाशन और कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियरिंग व लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल हैं।
अमेरिका का कहना है कि ये अपग्रेड पाकिस्तान को अपने ब्लॉक-52 और मिड-लाइफ अपग्रेड एफ-16 विमानों को आधुनिक बनाने और अमेरिकी व सहयोगी सेनाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मदद करेंगे। इसके जरिए पाकिस्तान आतंकवाद विरोधी अभियानों में अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ काम करना जारी रख सकेगा।
अधिसूचना में यह भी बताया गया कि अपग्रेड के बाद विमानों की उम्र 2040 तक बढ़ जाएगी और महत्वपूर्ण उड़ान सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा। भारत की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कहा गया है कि इस बिक्री से क्षेत्रीय सैन्य संतुलन पर असर नहीं पड़ेगा।