South Korea News In Hindi: दक्षिण कोरिया की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ गया है। बुधवार, 28 जनवरी 2026 को सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने देश की पूर्व प्रथम महिला किम केओन को भ्रष्टाचार के एक गंभीर मामले में दोषी करार देते हुए 20 महीने की जेल की सजा सुनाई है।
यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि किम के पति और दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल पहले से ही जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। अदालत का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देश पूर्व राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए मार्शल लॉ के विवादों से जूझ रहा है।
अदालत ने किम केओन को यूनिफिकेशन चर्च से कीमती उपहार प्राप्त करने और उसके बदले में उन्हें व्यापारिक लाभ पहुंचाने का दोषी पाया है। हालांकि, मामले की सुनवाई के दौरान स्वतंत्र अभियोजक ने किम के खिलाफ काफी सख्त रुख अपनाया था। अभियोजन पक्ष ने उन पर रिश्वतखोरी, शेयर मूल्य में हेरफेर और राजनीतिक फंडिंग कानून के उल्लंघन जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए 15 साल की जेल की मांग की थी। अदालत ने सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए किम को शेयर मूल्य हेरफेर और राजनीतिक फंडिंग उल्लंघन के आरोपों से तो बरी कर दिया, लेकिन रिश्वतखोरी के मामले में उन्हें राहत नहीं मिली। किम की कानूनी टीम ने कोर्ट द्वारा कुछ आरोपों में बरी किए जाने पर संतोष जताया है, लेकिन 20 महीने की सजा को 'अपेक्षाकृत अधिक' बताया है और संकेत दिया है कि वे इस फैसले के खिलाफ अपील करने पर विचार कर रहे हैं।
किम केओन के पति, पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल अगस्त से ही जेल में बंद हैं। उन्हें सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका के चलते गिरफ्तार किया गया था। उनकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती हैं उन पर दिसंबर 2024 में देश में थोड़े समय के लिए मार्शल लॉ लागू करने और विद्रोह करने के गंभीर आरोप हैं। इस मामले में अदालत का फैसला अगले तीन हफ्तों में आने की उम्मीद है और एक स्वतंत्र अभियोजक ने उनके लिए मौत की सजा तक की मांग की है।
अपनी गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले किम केओन ने जनता से माफी मांगी थी और कहा था कि उनकी वजह से लोगों में चिंता पैदा हुई। हालांकि, उन्होंने अधिकांश आरोपों से इनकार किया था और खुद को एक 'मामूली व्यक्ति' के रूप में पेश करने की कोशिश की थी। दक्षिण कोरिया के इतिहास में यह एक दुर्लभ अवसर है जब किसी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी दोनों को जेल की सजा का सामना करना पड़ रहा है जिससे देश के राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं।