Trump Hike 25 Percent Tariff on South Korea: सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि दक्षिण कोरियाई आयातित सामानों पर अमेरिकी टैरिफ बढ़ा दिए जाएंगे। इसका मुख्य कारण यह है कि दक्षिण कोरिया की संसद ने पिछले साल घोषित 'व्यापार ढांचे' को अभी तक मंजूरी नहीं दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए इस टैरिफ का ऐलान किया। इससे दक्षिण कोरिया में तनाव का माहौल बन गया है।
ट्रंप ने बताया कि इस कदम का असर दक्षिण कोरिया से आने वाली कारों, लकड़ी और दवाओं पर पड़ेगा। अन्य सामानों पर टैरिफ दर 15% से बढ़ाकर 25% कर दी जाएगी। उन्होंने इसे लागू करने के लिए 'आर्थिक आपातकाल' घोषित किया और अमेरिकी संसद की मंजूरी को दरकिनार किया। दक्षिण कोरिया में जुलाई में इस व्यापार ढांचे की घोषणा हुई थी और अक्टूबर में ट्रंप की यात्रा के दौरान पुष्टि भी हुई थी, लेकिन वहां की संसद से अभी तक विधायी मंजूरी नहीं मिली।
ट्रंप ने कहा कि अमेरिका हर व्यापार समझौते को गंभीरता से लागू करता है और अपने भागीदारों से भी यही अपेक्षा करता है, लेकिन दक्षिण कोरिया ने ऐसा नहीं किया, इसलिए टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं।
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि अमेरिका ने उन्हें आधिकारिक रूप से टैरिफ बढ़ाने की योजना के बारे में सूचित नहीं किया। स्थिति को संभालने के लिए दक्षिण कोरिया कई कदम उठा रहा है। उद्योग मंत्री किम जंग-क्वान कनाडा से लौटकर अमेरिका जाएंगे और अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक से चर्चा करेंगे। नीति प्रमुख किम योंग-बीओम ट्रंप की घोषणा पर बैठक बुलाएंगे। यह कदम ट्रंप प्रशासन और दक्षिण कोरिया के बीच संबंधों में उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। ट्रंप ने पहले टैरिफ को दक्षिण कोरिया द्वारा अमेरिकी अर्थव्यवस्था में निवेश (350 अरब डॉलर) से जोड़ा था। संबंध तब तनावपूर्ण हुए जब जॉर्जिया में हुंडई की साइट पर अमेरिकी आव्रजन अधिकारियों ने छापा मारा और 475 लोगों को हिरासत में लिया गया।
यह घोषणा डोनाल्ड ट्रंप की वैश्विक टैरिफ रणनीति का हिस्सा है। हाल ही में उन्होंने 8 यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, लेकिन बाद में दावोस बैठक में पीछे हट गए। कनाडा के लिए भी चेतावनी दी गई कि यदि वह चीन के साथ व्यापार बढ़ाता है, तो 100% टैक्स लगेगा।
वैश्विक अर्थव्यवस्था और अमेरिकी मतदाता इस साल लगातार व्यापारिक व्यवधानों का सामना कर सकते हैं। अमेरिका कनाडा और मैक्सिको के साथ 2020 के संशोधित व्यापार समझौते पर फिर से बातचीत करने के लिए तैयार है। साथ ही, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट जल्द ही यह तय करेगा कि क्या ट्रंप ने 1977 के 'इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट' के तहत अपने अधिकार का उल्लंघन किया है या नहीं।