Russia-Ukraine War: रूस-यूक्रेन युद्ध होगा खत्म! जंग पर रोक लगाने वाले प्रस्ताव को मिली मंजूरी

ठीक तीन साल पहले 24 फरवरी 2022 को शुरू हुए इस युद्ध में यूक्रेन को ही नहीं, हमला करने वाले रूस को भी जान-माल की भारी कीमत चुकानी पड़ी है।

संयुक्त राष्ट्र: यूक्रेन में तत्काल युद्ध रोकने की मांग करने वाले प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी मिल गई है। इस प्रस्ताव के पक्ष में 15-सदस्यीय परिषद के 10 सदस्यों ने मतदान किया, जबकि फ्रांस समेत पांच देशों ने वोटिंग से परहेज किया। इसके पक्ष में 10 वोट पड़े और विपक्ष में कोई भी वोट नहीं पड़ा, लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन सहित पांच लोगों ने मतदान में भाग नहीं लिया, जो उस प्रस्ताव पर वीटो लगा सकते थे, जिसमें रूस को दोषी ठहराए बिना केवल संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने की अपील की गई थी।

प्रस्ताव में यूक्रेन में तत्काल जंग रोकने और दोनों देशों के बीच स्थायी शांति की बात कही गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहले ही यूक्रेन में जारी युद्ध पर तत्काल विराम लगाए जाने का आग्रह किया है और रूस से अपने सैन्य बलों को तत्काल वापस बुलाने की मांग की है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने लिया महत्वपूर्ण निर्णय

वहीं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसमें रूस से यूक्रेनी क्षेत्रों से तत्काल वापसी की मांग की गई है। यह प्रस्ताव यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगियों द्वारा तैयार और पेश किया गया था। प्रस्ताव को 93 देशों ने समर्थन दिया, 18 ने विरोध किया। ठीक तीन साल पहले 24 फरवरी 2022 को शुरू हुए इस युद्ध में यूक्रेन को ही नहीं, हमला करने वाले रूस को भी जान-माल की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। यूक्रेन को निशाना बनाने वाले रूस के पास युद्ध के लिए अपनी दलीलें रही हैं और यूक्रेन के पास अपनी जमीन, अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं रहा।

अमेरिका से प्रस्ताव को संशोधित करने की अपील

युद्ध समाप्त करने की मांग के साथ ही एक अन्य प्रस्ताव यूक्रेन पर रूसी आक्रमण का जिक्र किए बगैर अमेरिका ने पेश किया, जिसे कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। यूरोपीय देशों ने अमेरिका से प्रस्ताव को संशोधित करने की अपील की और दिलचस्प बात ये रही की सूपर पावर ने अपने प्रस्ताव पर मतदान के दौरान असेंबली से गैर-हाजिर रहा।

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संशोधित अमेरिकी मसौदा प्रस्ताव को भी 93 वोटों के साथ पारित हुए, जबकि अमेरिका समेत 73 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया और आठ ने इसके खिलाफ वोट किया। यहां एक झटका रूस को भी लगा जो इस संशोधन में भी हमले के मूल कारण जैसे शब्द शामिल करा पाने की कोशिश में विफल रहा।