‘भारत नहीं बंद करेगा तेल खरीदना’, ट्रंप के दावे पर रूस का पलटवार; लावरोव बोले- समझौता पूरी तरह सुरक्षित
Sergei Lavrov India Russia Oil: रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने डोनाल्ड ट्रंप के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि भारत के साथ रूसी तेल समझौते पूरी तरह सुरक्षित हैं।
- Written By: अमन उपाध्याय
रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, फोटो (सो. सोशल मीडिया)
Donald Trump India Trade Deal: रूस और भारत के बीच तेल व्यापार को लेकर चल रही कूटनीतिक बहस के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बड़ा बयान सामने आया है। लावरोव ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा। लावरोव ने साफ शब्दों में कहा कि रूस से तेल खरीदना बंद करेगा, यह दावा सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और ट्रंप के अलावा किसी और ने ऐसी बात नहीं कही है।
ट्रंप का दावा और अमेरिका की नाराजगी
बता दें कि पिछले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ एक फ्रेमवर्क व्यापार समझौते की घोषणा की थी। इसी दौरान उन्होंने दावा किया था कि भारत रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदने पर सहमत हो गया है। अमेरिका का आरोप रहा है कि रूस तेल बेचकर जो पैसा कमाता है उसका इस्तेमाल वह यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में कर रहा है।
1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता
लावरोव के बयान के साथ ही भारत ने भी इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा कि भारत अपनी जरूरतों के अनुसार अलग-अलग देशों से कच्चा तेल खरीदेगा और सप्लाई चेन को स्थिर रखने के लिए स्रोतों में विविधता बनाए रखेगा। वहीं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और रूस के साथ सभी समझौते पहले की तरह जारी हैं।
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अमेरिका पर दबाव बनाने का आरोप
लावरोव ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वह ब्रिक्स (BRICS) देशों और भारत के साथ रूस के व्यापारिक व सैन्य सहयोग को रोकने के लिए टैरिफ और प्रतिबंधों का सहारा ले रहा है। गौरतलब है कि अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था जिसे बाद में वापस ले लिया गया था लेकिन चेतावनी दी गई थी कि यदि रूसी तेल की खरीद फिर शुरू हुई तो इसे दोबारा लगाया जा सकता है। लावरोव का मानना है कि ट्रंप प्रशासन के आने के बाद दबाव की यह नीति और खुलकर सामने आ रही है।
