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रूस को अमेरिका ने दिखाई लाल आंखें, शांति समझौते से इनकार तो लगेंगे कड़े प्रतिबंध, पुतिन नहीं चाहते शांति
रूस शांति वार्ता को लेकर गंभीर नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, पुतिन स्वंय युद्ध रोकने में रुकावट डाल रहे हैं। इसको लेकर ट्रंप प्रशासन भी रूस पर दबाव बनाने के पक्ष में दिख रहा है।
- Written By: सौरभ शर्मा

रूस- यूक्रेन युद्ध की शांति वार्ता अपडेट्स (फोटो सोर्स - सोशल मीडिया)
कैलिफोर्नियां: अमेरिकी सीनेट के 50 सांसदों 25 रिपब्लिकन और 25 डेमोक्रेट ने रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए एक नया प्रस्ताव पेश किया है। यह प्रतिबंध तब लागू होंगे, अगर रूस ईमानदारी से शांति समझौते के लिए बातचीत करने से इनकार करता है। इस प्रस्ताव को रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेटिक सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने पेश किया है। रूस- यूक्रेन युद्ध की शांति वार्ता को लेकर यदि रूस का रूख शांति के लिए लचीला होता नहीं दिखाई देता तो फिर इस पर अमेरिका भी कडे़ प्रतिबंध लगाने के लिए पहले से ही तैयार है। बता दें कि रूस पर और सख्त प्रतिबंध लगाने की तैयारी
इस कानून के तहत उन देशों पर भी टैरिफ (कर) लगाया जाएगा, जो रूस से तेल, गैस, यूरेनियम और अन्य उत्पाद खरीदते हैं। सीनेट नेताओं ने कहा, रूस इस युद्ध का हमलावर है, और पुतिन की आक्रामकता को तुरंत रोका जाना चाहिए।
ट्रंप प्रशासन का रुख
ट्रंप प्रशासन भी रूस पर दबाव बनाने के पक्ष में दिख रहा है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जेम्स हेविट ने कहा, रूस शांति वार्ता में गंभीर नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप रूस से निर्यात होने वाले तेल पर द्वितीयक प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सरकार के अधिकारी यह मानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन शांति वार्ता में रुकावट डाल रहे हैं। इसी कारण अमेरिका अब रूस पर अतिरिक्त दबाव डालने के लिए नए विकल्पों पर विचार कर रहा है।
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यूरोपीय देशों का भी रूस पर कड़ा रुख
सोमवार को यूरोपीय देशों के विदेश मंत्रियों ने रूस की आलोचना की। यूरोपीय संघ की शीर्ष राजनयिक काजा कालस ने कहा, पुतिन सिर्फ राजनीतिक खेल खेल रहे हैं, वह वास्तव में शांति नहीं चाहते। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले कर युद्धविराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने अमेरिका से रूस पर और सख्त प्रतिबंध लगाने की मांग की।
रूस की धीमी प्रगति और अंतरराष्ट्रीय दबाव
एक रिपोर्ट के अनुसार, रूस की सेना पिछले चार महीनों से यूक्रेन में कोई बड़ी बढ़त हासिल नहीं कर पाई है। ब्रिटेन ने रूस से किसी भी तरह का संबंध रखने वाले व्यक्तियों के लिए 1 जुलाई से विदेशी प्रभाव पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। इसका उल्लंघन करने वालों को पांच साल तक की जेल हो सकती है।
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वहीं यूक्रेन अपने सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य सहयोगी देशों के साथ एक विशेष सैन्य गठबंधन बनाने की तैयारी कर रहा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा कि ब्रिटिश, फ्रांसीसी और यूक्रेनी सैन्य नेता जल्द ही बैठक करेंगे ताकि यूक्रेन की सुरक्षा को मजबूत करने की योजना बनाई जा सके।
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