PoK में हड़ताल थमी! प्रदर्शनकारियों के सामने झुकी पाक सरकार, आंदोलन खत्म करने का हुआ ऐलान

PoK Protests Latest News: पीओके में आंदोलन अब समाप्त हो गया है। सरकार और आवामी एक्शन कमेटी के बीच समझौता हो चुका है। इस समझौते के अनुसार, कमेटी की कुल 38 मांगों में से सरकार ने 21 मांगों को स्वीकार...

PoK Protest: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में कई दिनों से चल रहे जन आंदोलन को विराम मिल गया है। सरकार और अवामी एक्शन कमेटी (AAC) के बीच समझौता होने के बाद, सरकार ने कुल 38 में से 21 मांगें मान ली हैं। इस फैसले के बाद AAC ने सभी विरोध प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा की है। हालांकि, आंदोलन के दौरान हुई मौतों की याद में अगले तीन दिनों तक शोक जुलूस निकाले जाएंगे।

विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए लोगों के परिवारों को सरकारी कर्मचारियों के समान मुआवजा दिया जाएगा और उनके किसी एक सदस्य को 20 दिनों के भीतर नौकरी मिलेगी। घायलों को 10-10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हिंसा और मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ आतंकवाद-रोधी कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी और इसकी न्यायिक जांच भी कराई जाएगी।

शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर घोषणा

सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की है। पीओके में दो नए शिक्षा बोर्ड इंटरमीडिएट बोर्ड और हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड स्थापित किए जाएंगे और सभी मौजूदा बोर्डों को अगले 30 दिनों में पाकिस्तान के केंद्रीय शिक्षा बोर्ड से समेकित किया जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के तहत, प्रत्येक जिले में सीटी स्कैन और एमआरआई मशीनें लगाई जाएंगी। साथ ही, स्वास्थ्य कार्ड योजना के लिए अगले 15 दिनों में फंड जारी किए जाएंगे।

बिजली और विकास योजनाएं

पाकिस्तान सरकार ने पीओके की बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए 10 करोड़ रुपये जारी करने का निर्णय लिया है। मीरपुर जिले में विस्थापित परिवारों को अगले 30 दिनों में जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा, गुलपुर और रहमान (कोटली) में पुल का निर्माण होगा और डाडियाल क्षेत्र में जलापूर्ति तथा ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई जाएंगी।

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एयरपोर्ट को लेकर जल्द घोषणा

सरकार ने मंत्रियों और सलाहकारों की संख्या अधिकतम 20 करने का निर्णय लिया है। मीरपुर में एयरपोर्ट बनाने की योजना पर जल्द ही घोषणा होने की संभावना है। संपत्ति हस्तांतरण कर को अब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के स्तर के समान किया जाएगा। 2019 के हाईकोर्ट के जलविद्युत परियोजनाओं से जुड़े फैसले को लागू किया जाएगा। 2 और 3 अक्टूबर को रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गिरफ्तार सभी प्रदर्शनकारियों को रिहा किया जाएगा। साथ ही, 1300 सीसी वाहनों से जुड़ी परिवहन नीति की समीक्षा भी की जाएगी।