शेख हसीना के खिलाफ रेड नोटिस की तैयारी (सोर्स- सोशल मीडिया)
Interpol Red Notice Against Sheikh Hasina: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश में 2024 में हुए व्यापक छात्र आंदोलनों को बलपूर्वक दबाने के मामले में मौत की सजा सुनाई गई है। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने उन्हें मानवता के विरुद्ध अपराध का दोषी ठहराते हुए यह फैसला दिया।हालांकि, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है, क्योंकि शेख हसीना पिछले एक वर्ष से भारत में शरण लिए हुए हैं।
जानकारी के मुताबिक, अदालत के फैसले के बाद अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने उन्हें वापस लाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी क्रम में बांग्लादेश की नई सत्ता व्यवस्था ने भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की औपचारिक मांग रखी है। लेकिन भारत की ओर से अब तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि प्रत्यर्पण प्रक्रिया तभी संभव है जब बांग्लादेश में एक स्थिर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार हो। मौजूदा अस्थिरता के कारण यह प्रक्रिया फिलहाल ठप पड़ी हुई है। इस स्थिति से नाराज होकर बांग्लादेश की अंतरिम प्रशासनिक व्यवस्था अब इंटरपोल के माध्यम से दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, विदेश मंत्रालय भारत को एक औपचारिक पत्र भेजने की तैयारी में है, जिसमें शेख हसीना के प्रत्यर्पण का अनुरोध दोहराया जाएगा।
साथ ही, अभियोजक गाजी एमएच तमीम ने बताया कि इंटरपोल से हसीना और असदुज्जमां के खिलाफ ‘रेड नोटिस’ जारी करने का अनुरोध पहले ही किया जा चुका है। अब एक नया आवेदन दायर किया जाएगा, जो गिरफ्तारी वारंट के बजाय दोषसिद्धि वारंट के आधार पर होगा, और इसमें इंटरपोल से जल्द से जल्द नोटिस जारी करने का आग्रह किया जाएगा।
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शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद बांग्लादेश में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। अवामी लीग ने मंगलवार को देशव्यापी बंद (हड़ताल) का आह्वान किया, जिसके चलते कई क्षेत्रों में माहौल और भी गंभीर हो गया। रिपोर्टों के मुताबिक, सजा की घोषणा होते ही राजधानी ढाका सहित कई शहरों में दंगे भड़क उठे। इन हिंसक घटनाओं में कम से कम दो लोगों की जान चली गई, जिससे हालात और अधिक संवेदनशील हो गए हैं।
