कोलकाता: कोलकाता के आरजी कर कॉलेज में बीते दिन ट्रेनी डॉक्टर की हुई हत्या का मामले में आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सैकड़ों लोग सड़क पर उतर चुके है, जहां एक बार फिर डॉक्टर्स के संगठन FORDA ने देशव्यापी हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया है।
बंगाल पुलिस के विफल होने के बाद ट्रेनी डॉक्टर की हत्या मामले की जांच की जिम्मेदारी अब सीबीआई के हाथों में है। लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की बड़ी अपडेट सामने आई नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए FORDA ने देशव्यापी हड़ताल शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा कि सरकार द्वारा समय पर अपने वादों को पूरा नहीं करने का नतीजा है।
आरजी कर कॉलेज एवं अस्पताल में बुधवार रात हुई घटना के बाद डॉक्टरों के एक महत्वपूर्ण संगठन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA) ने एक बार फिर हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। इसके साथ ही एसोसिएशन ने कहा है कि यह सरकार द्वारा समय पर अपने वादों को पूरा नहीं करने का नतीजा है।
इसके साथ ही बीती रात अज्ञात हमलावरों के द्वारा अस्पताल पर हुए तोड़फोड़ मामले में FORDA ने गुरुवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जार कर बताया कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हाल ही में हुई परेशान करने वाली घटनाओं के मद्देनजर फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA) अपने सहयोगियों, चिकित्सा समुदाय और जनता को एक नए संकल्प के साथ संबोधित करता है।
इसके साथ ही इस प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि 9 अगस्त को कोलकाता में हुई दुखद घटना के बाद, FORDA ने न्याय की मांग में एकजुटता दिखाते हुए देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। हालांकि, मंत्रालय के आश्वासन के आधार पर, हमने सद्भावनापूर्वक हड़ताल वापस लेने का फैसला किया था, जिससे हमारे चिकित्सा समुदाय में संकट और निराशा हुई। हम इसके लिए जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और इससे उत्पन्न व्यापक असंतोष को समझते हैं।
FORDA की विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि उसके बाद से जो घटनाएं सामने आई हैं, खासकर कल रात यानी बुधवार को हुई हिंसा ने हम सभी को झकझोर कर रख दिया है और दुख पहुँचाया है। यह हमारे पेशे के लिए एक काला अध्याय है। एक एसोसिएशन के रूप में, हम अपने साथी रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ अपनी अटूट एकजुटता की पुष्टि करते हैं। हम इस संकट के दौरान स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने में विफल रहने के लिए केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकार की कड़ी निंदा करते हैं।
