मणिपुर के लिए सरकार ने खोला खजाना, पुनर्वास, सुरक्षा और विकास के लिए दिया 3 हजार करोड़

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बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर बृहस्पतिवार को लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया। इस शोर-शराबे के बीच मणिपुर वस्तु और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 तथा मणिपुर विनियोग विधेयक, 2025 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जो दल मणिपुर को लेकर घड़ियाली आंसू बहाते हैं, वही मणिपुर के हित में जा रही वित्तीय सहायता का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष हमेशा मणिपुर की चिंता जताता है, लेकिन जब मणिपुर के लिए बजट और धनराशि की बात आती है, तो वे उसका विरोध करते हैं। मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025, वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद द्वारा अनुमोदित निर्णयों को लागू करने के उद्देश्य से पारित किया गया है। यह विधेयक मणिपुर सरकार द्वारा पहले लागू किए गए मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2025 का स्थान लेगा।

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