लखनऊ: कारोबारी से कमीशन मांगने के आरोप में निलंबित हुए आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश पर अब एक और बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच के लिए विजिलेंस जांच का आदेश दे दिया है। शासन स्तर से गृह विभाग को निर्देश जारी हो चुके हैं और जल्द ही एक टीम गठित कर उनकी संपत्तियों की पूरी जांच शुरू होगी। यह देखा जाएगा कि अभिषेक प्रकाश और उनके करीबी लोगों के पास कितनी संपत्ति है और वह कहां-कहां फैली हुई है। माना जा रहा है कि ये कार्रवाई उनकी परेशानियां और भी बढ़ा सकती है।
सूत्रों के अनुसार, गृह विभाग ने नियुक्ति विभाग की संस्तुति के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अभिषेक प्रकाश को मुख्यालय छोड़कर कहीं भी बाहर जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्हें कहीं भी जाने से पहले अनुमति लेनी होगी। जांच के दौरान उनके रिश्तेदारों, नातेदारों और नजदीकी सहयोगियों की संपत्तियों की भी पड़ताल की जाएगी। खासकर, वह किन स्थानों पर तैनात रहे और उन स्थानों पर उन्होंने कितनी संपत्तियां अर्जित कीं, इसकी भी बारीकी से जांच होगी।
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह इस पूरे मामले की स्वयं निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने गोपनीय जांच कराई थी जिसमें आरोप सही पाए गए। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री को पूरी जानकारी दी, जिसके आधार पर मुख्यमंत्री ने निलंबन और मुकदमे के आदेश दिए।
अभिषेक प्रकाश पर आरोप है कि उन्होंने एसएईएल सोलर पॉवर कंपनी का प्रोजेक्ट पास कराने के लिए अपने करीबी निकांत जैन के जरिए 5 प्रतिशत रिश्वत मांगी थी। कंपनी की शिकायत पर निकांत जैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला अब शासन और विजिलेंस दोनों के लिए प्राथमिकता बन गया है। अब यह देखना होगा कि अभिषेक प्रकाश और उनके करीबी लोगों के पास और कितनी संपत्ति है और वह कहां-कहां तक फैली हुई है। माना जा रहा है कि ये कार्रवाई आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश की परेशानियां और भी बढ़ा सकती है। अब आगे देखना होगा कि इस मामले में कितने और खुलासे होते हैं।
