न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की टिप्पणी, अलग-अलग दलीलों से साक्ष्य और सुनवाई की प्रक्रिया होगी प्रभावित
अगली सुनवाई 10 दिसंबर को, दोपहर दो बजे होगी मामले की सुनवाई
भविष्य में अतार्किक अर्जियां दाखिल की गईं तो लगाया जा सकता है जुर्माना
Shri Krishna Janmabhoomi Dispute: श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद से जुड़े मुकदमों में एकरूपता नहीं होने पर उच्च न्यायालय ने आपत्ति की है। ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मस्थली को लेकर छिड़े विवाद को लेकर अलग-अलग पक्षकारो की ओर से एक जैसी मांगों के लिए अलग-अलग अर्जियां दाखिल किए जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मूल वाद संख्या 7/2023 में दाखिल चार अर्जियों को खारिज कर दिया। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकलपीठ ने कहा कि जब 18 वादों की सुनवाई के दौरान ही पक्षकारों की दलीलों में एकरूपता नहीं है, तो प्रमाणों के मामले में और जटिलता हो सकती है। ऐसी स्थिति में मुकदमों की सुनवाई को और आगे बढ़ाना कठिन होगा।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद की सुनवाई के दौरान अपनी टिप्पणी में कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के दौरान ही इतनी असंगतियां सामने आ रही है तो साक्ष्य के स्तर पर क्या स्थिति बनेगी? एकरूपता के अभाव में मुकदमों की सुनवाई प्रभावित हो सकती है।
कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में अतार्किक अर्जियां दाखिल की गईं तो जुर्माना भी लगाया जा सकता है। मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को दोपहर दो बजे निर्धारित की गई है।
खारिज की गई अर्जियों में पहली में रिकॉल की मांग की गई थी। वाद संख्या दो से पांच में 26 सितंबर 2025 के आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया गया था। एक अन्य अर्जी भगवान श्रीकृष्ण लाला विराजमान के नेक्स्ट फ्रेंड कौशल किशोर ठाकुर की ओर से दाखिल की गई थी। इसमें देवता के हितों की रक्षा का मुद्दा उठाया गया था। दूसरी अर्जी में ठाकुर केशव देव जी के वंशजों, जादौन वंश और अन्य लोगों को पक्षकार बनाने की मांग की गई थी।
अदालत ने कानपुर के अनवरगंज स्थित संपत्ति की नीलामी से जुड़े 36 साल पुराने मामले का भी उल्लेख किया। न्यायालय ने नीलामी खरीदार रविंद्र कुमार त्रिपाठी की दोनों याचिकाएं स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि नीलामी की पुष्टि होने के बाद बिक्री निरस्त नहीं की जा सकती।
कानपुर जल संस्थान के 17,635.58 रुपये के बकाये की वसूली के लिए संपत्ति कुर्क कर नीलामी की गई थी। दो दिसंबर 1989 को जारी उद्घोषणा के बाद 18 दिसंबर को नीलामी हुई। रविंद्र कुमार त्रिपाठी ने 1.90 लाख रुपये की सबसे ऊंची बोली लगाई। 31 जनवरी 1990 को बिक्री की पुष्टि और दो फरवरी को विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया गया था।