

3 दिन में नालों की सफाई और 15 दिन में स्थायी स्लैब हटाने का आदेश
हाईकोर्ट बोला- राजनीतिक रसूख पर अतिक्रमण की छूट नहीं
23 नवंबर को नगर आयुक्त देंगे कार्रवाई का हिसाब
Allahabad High Court Order Drain Cleaning: प्रयागराज शहर में जलभराव की समस्या और नालों की बदहाल स्थिति पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने नगर आयुक्त को चिन्हित नालों की सिल्ट सफाई तीन दिन में पूरी कराने का निर्देश दिया है।
साथ ही नालों पर निजी लोगों की ओर से रखे गए स्थायी स्लैब 15 दिन के भीतर हटाने को कहा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राजनीतिक प्रभाव के आधार पर किसी को भी सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करने की छूट नहीं दी जा सकती।
हलफनामे में कार्रवाई का ठोस प्रमाण नहीं
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नगर आयुक्त के हलफनामे पर असंतोष जताया। कहा कि उसमें नालों पर रखे स्थायी स्लैब हटाने के लिए की गई वास्तविक कार्रवाई का उल्लेख नहीं है। केवल कुछ तस्वीरें संलग्न की गई हैं। इमारतों पर नोटिस भी 13 नवंबर को चस्पा किए गए, जबकि कोर्ट का आदेश 16 अक्टूबर को ही आ चुका था।
पीठ ने कहा कि सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए तीन दिन का नोटिस पर्याप्त है। मकान मालिकों को घर तक पहुंचने के लिए सड़क से केवल एक स्लैब रखने की अनुमति होगी।
वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश पांडेय ने बताया कि नगर निगम ने अब तक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार नहीं की है। जीआईएस मैपिंग और हाइड्रोलिक मॉडलिंग के जरिए यह आकलन जरूरी है कि नाले भारी बारिश का पानी निकालने में सक्षम हैं या नहीं। कोर्ट ने डीपीआर तैयार करने में सहयोग के लिए विशेषज्ञों की टीम गठित की है।
इसमें वकीलों, जल निगम के सेवानिवृत्त इंजीनियरों, पार्षदों और एमएनएनआईटी के पर्यावरण अभियांत्रिकी विशेषज्ञ को शामिल किया गया है। टीम स्थलाकृति, जलप्रवाह और पिछले दस वर्षों के औसत वर्षा आंकड़ों का अध्ययन कर प्रारंभिक रिपोर्ट अगली सुनवाई पर पेश करेगी।
वकीलों ने तस्वीरें दिखाकर खोली सफाई की पोल
वकील अमरेंद्र नाथ सिंह ने नालों की सफाई नहीं होने की बात कही। वरिष्ठ वकील समीर शर्मा ने लाउथर रोड-मोतीलाल नेहरू रोड चौराहे, दीनदयाल उपाध्याय चौराहे के अंडरपास और जवाहरलाल नेहरू रोड के नालों की तस्वीरें पेश कीं। इनमें सिल्ट जमा दिखाई दी। अधिवक्ताओं ने नगर आयुक्त के उस दावे पर सवाल उठाया कि नालों की सफाई पहले ही कराई जा चुकी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर आयुक्त को अगली सुनवाई पर हलफनामे के साथ स्लैब हटाने का प्रमाण और कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। नाले साफ नहीं मिलने पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा। सीएमपी डिग्री कॉलेज के पास 40 एमएलडी क्षमता के बाढ़ जल पंपिंग स्टेशन के निर्माण के लिए निविदा जारी होने की जानकारी दी गई। हालांकि वित्तीय मंजूरी की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। वित्त सचिव को भी व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
इस बार बारिश के दौरान नालों की सफाई नहीं होने और जलनिकासी व्यवस्था बाधित होने से प्रयागराज के कई इलाकों में भीषण जलभराव हुआ था। शहरवासियों को बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। सड़कों से लेकर रिहायशी इलाकों तक पानी भरने की समस्या सामने आई। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ के समक्ष स्वतः संज्ञान लिया था।
इसके बाद से अदालत लगातार नगर निगम की कार्यप्रणाली, नालों की सफाई और जलनिकासी के स्थायी समाधान की प्रगति पर नजर रख रही है। मौजूदा सुनवाई में सख्त समयसीमा तय करना इसी न्यायिक निगरानी की अगली कड़ी है। अब नगर निगम को केवल कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि जमीन पर काम करके दिखाना होगा।