दस साल से अधिक सेवारत LIC के अस्थायी कर्मचारियों को राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नियमित करने का दिया आदेश

Allahabad High Court: खंडपीठ ने निगम को निर्देश दिया कि सभी शर्तों के सत्यापन के बाद याचिकाकर्ताओं को नियमित किया जाए। आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के छह सप्ताह के भीतर इस पर कार्रवाई पूरी करनी होगी।
Allahabad High Court Decision
इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला(सोर्स: सोशल मीडिया)
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  • छह सप्ताह के भीतर आदेश की प्रमाणित प्रति के आधार पर पूरी करनी होगी प्रक्रिया

  • फैसले से लंबे समय से नियमितीकरण की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों को राहत

  • 19 फरवरी 2026 का आदेश भी निरस्त

LIC Employee Regularization: भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में लंबे समय से अस्थायी कर्मचारी के रूप में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने निगम को याचिकाकर्ताओं को नियमित कर्मचारी के रूप में समायोजित करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति अरविंद सिंह और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश दिलीप कुमार व 15 अन्य तथा चार संबद्ध याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट के इस फैसले से लंबे समय से नियमितीकरण की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों को राहत मिली है।

छह सप्ताह में पूरी करनी होगी प्रक्रिया

याचिकाकर्ताओं की ओर से एलआईसी (स्टाफ) नियम, 1960 के नियम 8(2) को असंवैधानिक घोषित करने और 19 फरवरी 2026 को जारी आदेश को निरस्त करने की मांग की गई थी। इस आदेश के तहत उनके नियमितीकरण संबंधी प्रतिवेदनों को खारिज कर दिया गया था।नियम 8(2) में अस्थायी नियुक्ति के आधार पर स्वतः कर्मचारी के समायोजन का अधिकार नहीं दिए जाने का प्रावधान है।

इसी व्यवस्था को चुनौती देते हुए मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। खंडपीठ ने निगम को निर्देश दिया कि सभी शर्तों के सत्यापन के बाद याचिकाकर्ताओं को नियमित किया जाए। आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के छह सप्ताह के भीतर इस पर कार्रवाई पूरी करनी होगी।

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दस साल से अधिक की सेवा का दिया हवाला

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने दलील दी कि कर्मचारी दस वर्ष से अधिक समय से लगातार सेवाएं दे रहे हैं। उनकी नियुक्ति के दौरान किसी अदालत या न्यायाधिकरण के आदेश का हस्तक्षेप नहीं था।

निगम की ओर से यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि नियुक्तियां स्वीकृत पदों पर हुई थीं या खुली प्रतियोगी प्रक्रिया के तहत। याचिकाकर्ताओं ने नियमितीकरण के लिए निर्धारित शर्तों के अनुरूप अपनी सेवाओं का हवाला देते हुए राहत मांगी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी दिया संदर्भ

सुनवाई के दौरान रणवीर सिंह बनाम एसके राय मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लेख किया गया। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि नियम 8(2) अस्थायी नियुक्ति के आधार पर स्वतः समायोजन का अधिकार नहीं देता, लेकिन नियमितीकरण पर पूर्ण रोक भी नहीं लगाता।

ऐसे में केवल अस्थायी नियुक्ति के आधार पर समायोजन की मांग खारिज नहीं की जा सकती। कोर्ट ने संबंधित कर्मचारियों के मामलों में निर्धारित शर्तों का सत्यापन कर नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया।

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