

इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
कोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर उठाए सवाल
दस्तावेज सौंपने का वीडियो पेश नहीं कर सकी ईडी
10 दिसंबर को अगली सुनवाई जमानत पर रिहाई के निर्देश
Azam Khan Gets Major Relief Allahabad High Court: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है।
कोर्ट ने माना कि पहली नजर में आजम खान की गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया गया।
जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह-I की पीठ ने 17 नवंबर को यह आदेश दिया। कोर्ट ने आजम खान को निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों के आधार पर रिहा करने का निर्देश दिया है।
उन्हें गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की संतुष्टि के अनुसार जमानत बांड भरना होगा। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
सुनवाई के दौरान आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि गिरफ्तारी के समय ईडी ने उन्हें गिरफ्तारी के आधार और कारण लिखित रूप में नहीं दिए। ईडी का कहना था कि गिरफ्तारी के समय अधिकारियों ने दस्तावेज देने की कोशिश की थी, लेकिन आजम खान ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। इसके समर्थन में ईडी ने पंचनमा भी दाखिल किया।
हालांकि, हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड देखने के बाद कई बिंदुओं पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार वाले दस्तावेज पर उन्हें तैयार करने की जगह, तारीख और समय का उल्लेख नहीं था। ये कॉलम खाली छोड़े गए थे।
कोर्ट ने यह भी पाया कि 31 अक्टूबर की रात आजम खान की बहन को भेजे गए व्हाट्सऐप मैसेज के साथ गिरफ्तारी के आधार संबंधी दस्तावेज संलग्न नहीं थे। ईडी ने स्वीकार किया था कि गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी कराई गई थी, लेकिन ऐसा कोई वीडियो या फोटो पेश नहीं किया गया, जिसमें अधिकारी आजम खान को दस्तावेज सौंपने की कोशिश करते और उनके इनकार करने की बात प्रमाणित होती।
हाईकोर्ट ने ईडी के एक और दावे पर सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि एक नवंबर को आजम खान की रिमांड मांगने के लिए दाखिल आवेदन में गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी किए जाने का कोई उल्लेख नहीं था। बाद में हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान इस वीडियो को पेश किया गया।
इन परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19 के तहत जरूरी प्रक्रिया का सख्ती से पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि ईडी की ओर से इसका जो विरोध किया गया है, उस पर अभी और विचार किए जाने की जरूरत है।