Himachal Pradesh में अब घूमना 1 अप्रैल से होगा और भी महंगा, सरकार ने बढ़ाई टोल टैक्स की दरें

हिमाचल प्रदेश में यात्रा करना अब महंगा हो जाएगा क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए टोल शुल्क में वृद्धि कर दी है। टोल टैक्स की कीमत में नई बढ़ोतरी पर्यटकों, ट्रांसपोर्टरों पर लागू होगा।

Himachal Pradesh Toll Rates: हिमाचल प्रदेश में यात्रा करना अब महंगा हो जाएगा क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए टोल शुल्क में वृद्धि कर दी है। टोल टैक्स की कीमत में नई बढ़ोतरी पर्यटकों, ट्रांसपोर्टरों और दैनिक यात्रियों सहित निजी और वाणिज्यिक दोनों वाहनों पर लागू होगा। बड़े व्यावसायिक और मालवाहक गाड़ियों के लिए टोल टैक्स में 20 रुपए की बढ़ोत्तरी हुई है। वहीं चार सीटों वाली निजी गाड़ियों और व्यावसायिक वाहनों के लिए यह 10 रुपए बढ़ाया गया है। सभी 55 टोल बैरियर पर नए रेट लागू होंगे।

1 अप्रैल से लागू होगी नई दरें

जानकारी के अनुसार राज्य के आबकारी एवं कराधान विभाग ने टोल बैरियर पर अलग-अलग तरह की गाड़ियों के लिए प्रवेश शुल्क में वृद्धि की है। यह बढ़ोत्तरी 2025-26 के लिए है जिसमें निजी गाड़ियों को अब 60 रुपये की जगह 70 रुपए देने होंगे। वहीं भारी मालवाहक गाड़ियों को 550 रुपये की जगह 570 रुपए देने होंगे। इसके अलावा 6 और 12 सीटों वाली गाड़ियों के लिए टोल टैक्स शुल्क 90 से बढ़कर 110 रुपए हो गया है। अगर आपकी गाड़ी 12 सीटों से ज्यादा वाली है तो उसके लिए आपको 160 रुपए नहीं बल्कि 180 रुपए देने होंगे।

हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने के लिए कम से कम 55 बैरियर हैं। यहां से दूसरे राज्य से आने वाले वाहनों और HGVs को हिमाचल प्रदेश प्रवेश कर नियम 2012  के अनुसार प्रवेश शुल्क देना होता है। बता दें कि 15 प्रवेश बैरियर ऊना जिले, 13 सोलन, 8 सिरमौर और बाकी राज्य के अन्य हिस्सों में है। वहीं शिमला और कुल्लू जिले के मनाली पहुंचने के लिए पांच मुख्य प्रवेश द्वार हैं। हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत मालवाहक गाड़ियों को कोई छूट नहीं दी गई है।

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इस बढ़े हुए टोल संग्रह का उद्देश्य राज्य में सड़क की स्थिति को बेहतर बनाना और स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के लिए सुगम यात्रा सुनिश्चित करना है। जबकि टोल शुल्क वृद्धि से व्यक्तियों और ट्रांसपोर्टरों के लिए यात्रा लागत बढ़ जाएगी। सरकार इस बात पर जोर देती है कि इन निधियों का उपयोग राज्य के सड़क बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए किया जाएगा जिससे लंबे समय में यात्रियों को लाभ होगा।