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दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सुशील कुमार मोदी (Sushil Kumar Modi) ने शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोपीय संघ की तर्ज पर भारत में भी ऐसा कानून बनाए जाने की मांग की ताकि फेसबुक(Facebook) और गूगल (Google) जैसी दिग्गज कंपनियों को विज्ञापन (Advertisement) से मिलने वाले राजस्व का हिस्सा (Profit) खबरों के विषय वस्तु प्रदाता स्थानीय प्रकाशकों को मिल सके। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए सुशील मोदी ने कहा कि भारतीय प्रिंट (Print), इलेक्ट्रॉनिक (Electronic) और डिजिटल मीडिया (Digital Media) संकट के दौर से गुजर रहा है क्योंकि विषय वस्तु तैयार करने के लिए संसाधनों पर वे करोड़ों रुपये खर्च करते हैं।
उन्होंने कहा कि ऐसे मीडिया की आय का सबसे बड़ा स्रोत विज्ञापन है लेकिन विज्ञापनों का 75% से अधिक हिस्सा बड़ी कंपनियों के हिस्से में जा रहा है। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने कानून बनाकर मीडिया के हितों को सुरक्षित किया है। उन्होंने कहा कि मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि इसी तर्ज पर भारत में कानून बनाया जाए ताकि गूगल आदि को विज्ञापन के राजस्व में हिस्सेदारी के लिए बाध्य किया जा सके और भारत के प्रिंट और न्यूज़ टीवी चैनलों को आर्थिक संकट से उबारा जा सके। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के वी. शिवदासन ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और सेना, रेलवे सहित केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों व विभागों में रिक्त पड़े पदों को तत्काल भरने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के विजय पाल सिंह तोमर ने उड़ान योजना के तहत मेरठ से घरेलू विमान सेवा आरंभ करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मेरठ क्रिकेट उपकरणों के निर्माण का बड़ा केंद्र है और इसका ऐतिहासिक व पौराणिक महत्व भी है।
उन्होंने कहा कि मेरठ के लोगों को राजधानी लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी या गोरखपुर जाने के लिए घंटों सफर करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मेरठ में हवाई पट्टी है। यहां से हवाई सेवा शुरु कर दी जाए तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर पड़ने वाला बोझ भी कम होगा। इसलिए उड़ान योजना के तहत यहां से घरेलू विमान सेवा आरंभ की जाए। भाजपा के ही आदित्य प्रसाद ने झारखंड में जमीनों पर माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा किए जाने का मुद्दा उठाया और इस मामले में सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। भाकपा के संदोष कुमार पी ने रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा निजी कंपनियों को जमीन दिए जाने की जांच कराने की मांग की। वहीं भाजपा के सुमेर सिंह सोलंकी ने मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल में दिव्यांगों को आधार कार्ड बनााने में आ रही दिक्कतों का मुद्दा उठाया और कहा कि आधार कार्ड नहीं बनने से वे कई सरकारी लाभों से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने महानगरों की तर्ज पर ऐसे दिव्यांगों के लिए निमाड़ अंचल में भी ‘फेस रीडिंग’ सुविधा के तहत आधार कार्ड बनाए जाने की व्यवस्था किए जाने की मांग की। (एजेंसी)
