-राजेश मिश्र
लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा (Uttar Pradesh Legislative Assembly) के बजट सत्र (Budget Session) के पहली ही दिन विपक्ष के जबरदस्त हंगामें के बीच राज्यपाल ने अपनी सरकार की पीठ थपथपाई और कहा मुकाबला खुद से ही बेहतर बनने का है। इसी के साथ ही सोमवार को पहले ही दिन विधानसभा में 7 विधेयक और 4 अध्यादेश भी पारित हुए। इसके बाद सदन मंगलवार सुबह तक स्थगित किया गया। विधानसभा के बजट सत्र में अपने अभिभाषण में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल (Governor Anandiben Patel) ने बीते पांच सालों को सुशासन का काल बताते हुए कहा कि इन दिनों में प्रदेश में विकास की नींव डालने का काम किया गया है। अब अगले पांच सालों में इसी नींव पर विकास की भव्य इमारत आकार लेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) अगले पाचं सालों में निवेश को बढ़ाने आधारभूत संरचना को मजबूत करने और देश के अग्रणी राज्यों में अपना स्थान बनाने का काम करेगी।
राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया और सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सदन के वेल में आ गए। इसके बाद भी राज्यपाल ने करीब एक घंटे में पूरा अभिभाषण पढ़ा। हालिया विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जनादेश के लिए बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि अगले पांच साल में अब सुशासन को और सुदृढ़ करने के लिए मेरी सरकार की खुद से प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ होगी।
प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था को सराहना करते हुए उन्होंने हाल के दिनों में विभिन्न पर्व-त्योहारों के शांतिपूर्ण सम्पन्न होने पर खुशी भी जताई। अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने आवास से लेकर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं, औद्योगिक निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला उत्थान सहित सभी क्षेत्रों में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने संदेश दिया कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन की टाइमलाइन तय करते हुए काम होगा और प्रदर्शन के आधार पर होने वाले कामों पर जोर दिया जाएगा।
प्रदेश में रोजगार की स्थिति पर संतोष जताते हुए उन्होंने कहा कि सेण्टर फॉर मॉनीटरिंग आफ इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के आकलन के मुताबिक जून 2016 में प्रदेश की बेरोजगारी दर 18 फीसदी थी, जो अप्रैल 2022 में घटकर 2.9 फीसदी रह गई है। राज्यपाल ने कहा कि साल 2016 के सापेक्ष 2021 में डकैती के मामलों में 73.94 फीसदी, लूट की घटनाओं में 65.88 फीसदी, हत्या के मामलों में 33.95 फीसदी और बलात्कार के अपराध में 50.66 फीसदी कमी आयी है।
विवादों के घेरे में रही बुलडोजर नीति पर राज्यपाल ने कहा कि एण्टी भू-माफिया अभियान के तहत कुल 6,4398 हेक्टेयर क्षेत्रफल अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है और 2471 अतिक्रमणकर्ताओं को भू-माफिया के रूप में चिन्हित किया गया है। उन्होंने कहा कि अवैध कामों से अर्जित की गयी सम्पत्तियों के जब्तीकरण या ध्वस्तीकरण और अवैध कब्जे से 2,081 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की सम्पत्तियां मुक्त कराई गईं हैं।
राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में बीते पांच सालों की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 43.5 लाख आवास स्वीकृत किए गए जबकि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत 2.61 करोड़ व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया गया। साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से 1.67 करोड़ निःशुल्क गैस कनेक्शन किए गए और सौभाग्य योजना के माध्यम से 1.41 करोड़ निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिए गए।
