BCCI बैठक में नहीं लिया जाएगा नए सचिव पर कोई निर्णय, इस मुद्दे पर होगी चर्चा

भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जल्द ही बैठक होने वाली है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन, बीसीसीआई के नए सचिव के चुनाव के ऊपर इस बार कोई फैसला या चर्चा नहीं की जाएगी। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट बोर्ड आनेवाले इवेंट्स और इन खास मुद्दों पर चर्चा व समाधान करेगा।

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट बोर्ड की आगामी परिषद में इस बार नए सचिव की नियुक्ति को लेकर कोई चर्चा नहीं की जाएगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की शीर्ष परिषद बुधवार को बोर्ड के कामकाज से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा करेगी लेकिन निवर्तमान सचिव जय शाह की जगह नए सचिव की नियुक्ति एजेंडे में शामिल नहीं है।

पांच दिन में बेंगलुरू में होने वाली बोर्ड की 93वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) से पहले यह शीर्ष परिषद की आखिरी बैठक होगी। शाह के आईसीसी चेयरमैन के रूप में सर्वसम्मति से चुने जाने के बाद नए सचिव की नियुक्ति जरूरी हो गई है।

बायजू के भुगतान पर होगी चर्चा

हालांकि, वह आगामी एजीएम के दौरान बीसीसीआई सचिव के रूप में अपनी मौजूदा भूमिका से नहीं हटेंगे क्योंकि उन्हें एक दिसंबर से ही आईसीसी में अपना नया पद संभालना है। लेकिन नामांकन की प्रक्रिया पर चर्चा भी शीर्ष परिषद के एजेंडे में सूचीबद्ध आठ मदों का हिस्सा नहीं है जिसमें बायजू के मामले पर अपडेट शामिल है।

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बीसीसीआई का अपने पूर्व टाइटल प्रायोजक बायजू के साथ भुगतान निपटारे को लेकर विवाद है। इस संकटग्रस्त एडटेक फर्म ने पिछले साल मार्च में बीसीसीआई के साथ अपना प्रायोजन करार समाप्त कर दिया था।

क्रिकेट अकादमी पर चर्चा

बायजू रवींद्रन द्वारा सह स्थापित इस बेंगलुरू स्थित कंपनी ने शुरुआत में मार्च 2019 में तीन साल के लिए जर्सी प्रायोजन करार किया था जिसे जिसे बाद में कथित तौर पर पांच करोड़ 50 लाख डॉलर की राशि के लिए एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था।

सितंबर 2022 तक भुगतान किया गया था लेकिन विवाद अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 तक के बकाये के भुगतान को लेकर है। बेंगलुरू के बाहरी इलाके में अत्याधुनिक राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) के उद्घाटन पर भी चर्चा होगी।

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वर्तमान में एनसीए दो दशक से भी अधिक समय पहले अपनी स्थापना के बाद से एम चिन्नास्वामी स्टेडियम परिसर में कार्य करता है। मुंबई में बीसीसीआई मुख्यालय के बाहरी हिस्से का नवीनीकरण कार्य शुरू करने और पूर्वोत्तर विकास परियोजना को मंजूरी देना भी एजेंडे का हिस्सा है।

(एजेंसी इनपुट के साथ)