स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर जब से भारतीय टीम के साथ जुड़े हैं तब से भारतीय टीम अपनी साख गंवाते नजर आ रही है। भारतीय टीम के साथ जुड़ते ही गौतम गंभीर के कार्यकाल में श्रीलंका में जाकर वनडे सीरीज हार गए। उसके बाद अब न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से पिछड़ गए है और सीरीज भी गंवा दी है।
दिल्ली की एक अदालत ने फ्लैट खरीदारों के साथ कथित धोखाधड़ी के मामले में पूर्व क्रिकेटर और वर्तमान भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर से जुड़ी जांच फिर से शुरू कर दी है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने गंभीर को बरी करने के निचली अदालत के पिछले फैसले को पलट दिया और कहा कि यह फैसला उनके खिलाफ आरोपों पर “अपर्याप्त विचार” को दर्शाता है।
न्यायाधीश गोगने ने 29 अक्टूबर के आदेश में कहा, “ये आरोप गौतम गंभीर की भूमिका की आगे की जांच के भी हकदार हैं।” यह मामला शुरू में रियल एस्टेट फर्म रुद्र बिल्डवेल रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, एच आर इंफ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड, यू एम आर्किटेक्चर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड और गंभीर (जिन्होंने कंपनियों के संयुक्त उद्यम के लिए निदेशक और ब्रांड एंबेसडर दोनों के रूप में काम किया) के खिलाफ दायर किया गया था, जो निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के दावों के इर्द-गिर्द केंद्रित है।
न्यायाधीश गोगने ने कहा कि गंभीर एकमात्र आरोपी थे, जिनका ब्रांड एंबेसडर के रूप में “निवेशकों के साथ सीधा संपर्क” था। उनके आरोप मुक्त होने के बावजूद, निचली अदालत के फैसले में कंपनी के साथ उनकी वित्तीय भागीदारी को संबोधित नहीं किया गया, जिसमें रुद्र बिल्डवेल रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड को 6 करोड़ रुपये का भुगतान और बदले में 4.85 करोड़ रुपये की रसीद शामिल है।
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न्यायाधीश ने कहा, “आरोप-पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि रुद्र द्वारा उन्हें वापस भुगतान की गई राशि का कोई संबंध था या नहीं या वे संबंधित परियोजना में निवेशकों से प्राप्त धन से प्राप्त की गई थी। चूंकि आरोपों का मूल धोखाधड़ी के अपराध से संबंधित है, इसलिए आरोप-पत्र और साथ ही आरोपित आदेश द्वारा यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक था कि क्या धोखाधड़ी की गई राशि का कोई हिस्सा गंभीर के हाथ में आया था।”
अदालत ने पाया कि गंभीर ने ब्रांड एंबेसडर के रूप में अपनी भूमिका से परे कंपनी के साथ वित्तीय लेनदेन किया था और वह 29 जून 2011 और 1 अक्टूबर 2013 के बीच एक अतिरिक्त डायरेक्टर थे। इस तरह, जब परियोजना का विज्ञापन किया गया था तब वह एक पदाधिकारी थे। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि शिकायतकर्ताओं ने परियोजनाओं में फ्लैट बुक किए और विज्ञापनों और ब्रोशर से लालच में आकर 6 लाख रुपए से 16 लाख रुपए के बीच भुगतान किया गया।
