आधार कार्ड (फोटो-सोशल मीडिया)
Adhar Card News: भारत में आधार कार्ड पहचान का सबसे पुख्ता सबूत माना जाता है। हालांकि इस कार्ड के आधार पर आप भारत का नागरिक होने का दावा नहीं कर सकते हैं, जबकि किसी भी दस्तावेज को बनवाने में आधार का होना आवश्यक है। यही कारण है कि देश में बड़ी संख्या में फर्जी आधार कार्ड बन गए हैं। अब इसको लेकर सरकार सख्त हो गई है। इसकी शुरुआत असम सरकार ने कर दी है। अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति का 18 वर्ष के बाद आधार कार्ड नहीं बनेगा।
असम सरकार ने राज्य में आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया को सख्त कर दिया है। आधार कार्ड के जरिए कथित तौर पर सीमायी राज्यों में घुसपैठ बढ़ गया है, जो सरकारों के लिए चिंता का विषय बन गया है। इसीलिए सरकार अब अवैध प्रवासियों को खासकर बांग्लादेश से आकर भारत में बसने वालों पर शिकंजा कसने वाली है।
दरअसल भारत में आधार कार्ड के जरिए किसी भी प्रकार प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता है। अभी तक डिजिटली मजबूत आईडी प्रूफ आधार को ही माना जाता है, जो लगभग हर आम आदमी के पास है, लेकिन हाल के दिनों में आधार कार्ड के जरिए फर्जीवाड़े के मामले आए हैं। इसके जरिए अवैध प्रवासी वोटर कार्ड, राशन कार्ड व निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज बनवाकर खुद को भारत का नागरिक कहते हैं। इसीलिए असम सरकार ने अवैध अप्रवासियों पर शिकंजा कसने और आधार पंजीकरण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए राज्य में वयस्कों को आधार कार्ड जारी करने की अनुमति केवल जिला उपायुक्तों (डीसी) को ही देने पर विचार कर रही है।
असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को कहा कि सरकार आधार कार्ड बनवाने के लिए डीसी की मंजूरी को अनिवार्य करने जा रही है। इसको लेकर कैबिनेट की बैठक में अनौपचारिक चर्चा हुई है। आगामी कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर प्रस्ताव पास किया जा सकता है। सरकार मानना है कि इससे अवैध घुसपैठ को रोका जा सकता है। विशेष रूप से बांग्लादेशियों को।
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हिमंत ने कहा कि आधार कार्ड का दुरुपयोग हो रहा है। राज्य में ज्यादातर लोगों का आधार कार्ड बन चुका है। अब बहुत कम आवेदन आ रहे हैं। ऐसे में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए और बांग्लादेशी आधार कार्ड न बनवा पाएं इसके लिए वयस्कों के आवेदन की जांच और मंजूरी का अधिकार केवल डीसी को सरकार देने जा रही है।
