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संशोधित वेतनश्रेणी और समान काम-समान वेतन की मांग को लेकर यवतमाल जिला न्यायालय के कर्मचारी राज्यव्यापी आंदोलन में शामिल हुए हैं।
महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ सहित चार प्रमुख संगठनों ने संयुक्त रूप से हड़ताल का निर्णय लिया है।
दिवाली की छुट्टियों के बाद अदालतें खुलीं, लेकिन कर्मचारियों की हड़ताल के कारण पुसद में नियमित न्यायालयीन कामकाज प्रभावित हुआ।
Yavatmal Court Employees Strike: महाराष्ट्र राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत कर्मचारियों की संशोधित वेतनश्रेणी का मामला लंबे समय से लंबित होने के कारण आखिरकार न्यायालयीन कर्मचारियों ने आंदोलन का रास्ता अपना लिया है। 'समान काम, समान वेतन' की प्रमुख मांग को लेकर यवतमाल जिला न्यायालय के कर्मचारी 17 नवंबर से हड़ताल में शामिल हो गए हैं।
महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ (समूह-क), महाराष्ट्र स्टेट ज्युडिशियल स्टेनोग्राफर्स एसोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन बेलिफ कर्मचारी महासंघ तथा महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन समूह-ड कर्मचारी महासंघ इन चारों संगठनों ने संयुक्त रूप से राज्यव्यापी हड़ताल का निर्णय लिया है। राज्य संगठनों के इस फैसले को यवतमाल जिला न्यायालय की चारों कर्मचारी संगठनों ने पूर्ण समर्थन दिया है।
उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की तरह समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, इसी मांग को लेकर यह आंदोलन शुरू किया गया है। राज्यस्तरीय संगठनों से प्राप्त होने वाले निर्देशों के अनुसार आंदोलन की आगामी रणनीति तय की जाएगी, ऐसा भी ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है। इस बीच, यवतमाल जिले के साथ- साथ विभिन्न तहसीलों के न्यायालयों में कार्यरत कर्मचारी भी इस आंदोलन में शामिल होने जा रहे हैं। ऐसे में जिले के न्यायालयों का प्रशासनिक कामकाज प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।
इस संबंध में यवतमाल जिला न्यायालय की चारों कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने 8 नवंबर को प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन के माध्यम से 17 नवंबर से आंदोलन में शामिल होने की भूमिका स्पष्ट की गई थी। संगठनों की प्रमुख मांग है कि राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत कर्मचारियों की संशोधित वेतनश्रेणी के प्रस्ताव पर तत्काल निर्णय लेकर उसे लागू किया जाए।
राज्य के दुय्यम न्यायालयों में कार्यरत कर्मचारियों लंबित वेतनवृद्धि की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इस आंदोलन में सभी न्यायालयीन कर्मचारियों के शामिल होने से न्यायालयीन कामकाज पूरी तरह प्रभावित हुआ है। दिवाली की छुट्टियों के बाद मंगलवार से न्यायालय नियमित रूप से शुरू हुए, लेकिन कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कामकाज ठप पड़ गया। राज्य संगठनों के इस फैसले को यवतमाल जिला न्यायालय की चारों कर्मचारी संगठनों ने पूर्ण समर्थन दिया है।
संशोधित वेतनश्रेणी मिलनी ही चाहिए, इसी एक मांग को लेकर महाराष्ट्र राज्य समस्त न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ व जिला न्यायालयीन कर्मचारी संगठन के आह्वान पर दिनांक 17 नवंबर से शुरू हुई बेमियादी हड़ताल में आर्णी के दीवानी व फौजदारी न्यायालय क स्तर, आर्णी के कर्मचारी शामिल हुए हैं। उन्होंने न्यायालय के सामने धरना आंदोलन शुरू किया है।
संशोधित वेतनश्रेणी मिलने तक अब पीछे नहीं हटेंगे। जी.आर. निकलने तक बेमियादी हड़ताल जारी रहेगी, ऐसा दृढ़ संकल्प कर्मचारियों ने लिया है। हड़ताल में सहा. अधीक्षक अ. दे. नन्ने, वरिष्ठ लिपिक आर. एम. भामकर, वरिष्ठ लिपिक आर. आर. मोरे, कनिष्ठ लिपिक व्ही. यू. गोलूर, डी. आर. भटकर आदि शामिल हुए हैं।
राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत कर्मचारियों को उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की तर्ज पर संशोधित वेतनमान लागू करने की मांग को लेकर उमरखेड के न्यायालयीन कर्मचारियों ने 17 नवंबर से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश एवं धरना आंदोलन शुरू कर दिया है। इस अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन में उमरखेड न्यायालय के कुल 41 कर्मचारी शामिल हुए हैं। कर्मचारियों ने मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का रुख अपनाया है।