स्टांप ड्यूटी (डिजाइन फोटो)
Wardha Latest News: सरकार को वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली दो तिमाहियों में स्टांप और पंजीकरण शुल्क के माध्यम से रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है। आर्थिक विश्लेषकों का कहना है कि यह आंकड़ा रियल एस्टेट सेक्टर में आई मजबूती, प्रॉपर्टी की बढ़ती खरीद-बिक्री एवं डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के सुगम होने का परिणाम है।
स्थानीय दुय्यम निबंधक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जिले में अप्रैल से सितंबर छह माह में लक्ष्य की तुलना में 60.97 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया है। जारी आंकड़ों के अनुसार आर्थिक वर्ष में अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच सरकार को वर्धा जिले से स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क से लगभग 23 करोड़ 17 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है।
गत कुछ माह में जिले में खेती, प्लाट सहित फ्लैट बिक्री सहित अन्य खरीदी बिक्री के व्यवहार हुए है। इसके लिए स्टांम्प ड्यूटी व पंजीकरण शुल्क आकारा गया। होम लोन पर ब्याज दरों में कटौती के चलते लोगों ने मकान खरीदने की ओर रुझान दिखाया। स्टांप शुल्क पर आंशिक छूट या रियायतें दीं जिससे अधिक लोगों ने संपत्ति खरीदने की प्रक्रिया को आगे बढ़ायी।
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ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ने पारदर्शिता बढ़ाई और प्रक्रियाओं को तेज किया, जिससे रजिस्ट्रेशन की संख्या में वृद्धि हुई। प्रॉपर्टी बाजार के विशेषज्ञों का मानना है कि शहरीकरण, प्रवासी भारतीयों की निवेश में रुचि और सरकार की नीतिगत स्थिरता ने इस वृद्धि को संभव बनाया है। हालांकि उन्होंने आगाह भी किया कि यदि ब्याज दरों में फिर से बढ़ोतरी होती है या आर्थिक सुस्ती आती है, तो यह प्रवृत्ति धीमी पड़ सकती है।
जिले को 2025-26 इस आर्थिक वर्ष के लिए 38 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है। स्थानीय (रजिस्टार) दुय्यम निबंधक कार्यालय में पिछले छह माह में स्टांप बिक्री व पंजीकरण के ऐवज में 23 करोड़ 17 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है़ जो दिये गए लक्ष्य की तुलना में 60.97 प्रतिशत बताया गया। आगामी छह माह में लक्ष्य की तुलना में अधिक राजस्व प्राप्त होने की संभावना संबंधित विभाग ने व्यक्त की है।
