वर्धा: एचटीबीटी बीज पर कार्रवाई क्यों नहीं? किसान नेता विजय जावंधिया ने उठाए सवाल, प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन

किसान नेता विजय जावंधिया ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर अवैध HTBT कपास बीज की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने बीज कंपनियों और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

Wardha HTBT Cotton News: वर्धा कपास के एचटीबीटी (HTBT) संकरित बीज की कथित अनधिकृत निर्मिति और बिक्री को लेकर किसान नेता विजय जावंधिया ने केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि देश का कानून तोड़कर बीज कंपनियां इस तरह के बीज तैयार कर रही हैं, इसके बावजूद सरकार द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस संबंध में उन्होंने नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजकर हस्तक्षेप की मांग की है।

जावंधिया ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां, विशेष रूप से Bayer official website (पूर्व में मोनसेंटो) द्वारा विकसित बीज तकनीक के माध्यम से कीट-प्रतिरोधक कपास किस्में बाजार में लाई गई हैं। भारत सरकार ने बीटी कॉटन को मंजूरी दी है, जिसमें शुरुआत में एक जीन का समावेश था, जबकि बाद में दो जीन वाले ‘बोलगार्ड-2’ (Bollgard II) को भी अनुमति दी गई।

हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि बीटी आरआर फ्लेक्स (BT RR Flex) किस्म को अभी तक भारत में स्वीकृति नहीं मिली है। इस किस्म के माध्यम से किसान खड़ी फसल पर ग्लायफोसेट जैसे खरपतवारनाशक का उपयोग कर सकते हैं, जिसे पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए संभावित रूप से हानिकारक माना जाता है।

जावंधिया ने यह भी कहा कि एचटी (Herbicide Tolerant) जीन का संबंध कीट नियंत्रण से नहीं, बल्कि खरपतवारनाशक के उपयोग की सुविधा से है। ऐसे में इसे किसानों के हित में बताकर प्रस्तुत करना भ्रामक हो सकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि यह तकनीक इतनी उपयोगी है, तो इसे केवल संकरित (हायब्रिड) रूप में ही क्यों उपलब्ध कराया जा रहा है, साधारण (ओपन पॉलिनेटेड) किस्मों में क्यों नहीं।

उन्होंने आरोप लगाया कि बीज कंपनियों के दबाव में इस तकनीक को मंजूरी देने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। जावंधिया ने बताया कि उन्होंने सरकार द्वारा जारी टोल-फ्री नंबर 18001801551 पर संपर्क कर अपनी बात रखने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं मिला।

पत्र के माध्यम से उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि किसानों को इस विषय पर अपनी बात रखने का अवसर दिया जाए और संबंधित अधिकारियों के समक्ष उनकी समस्याओं को विस्तार से प्रस्तुत करने का समय निर्धारित किया जाए। इस मुद्दे ने कृषि क्षेत्र में नई बहस को जन्म दिया है, जहां एक ओर आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने की बात हो रही है, वहीं दूसरी ओर इसके पर्यावरणीय, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों को लेकर चिंताएं भी सामने आ रही हैं।