वर्धा न्यूज
Wardha Latest News: वर्धा जिले में विविध विभाग अंतर्गत किए जाने वाले विकास कामों के लिए डीपीसी का बजट मंजूर होता है। 2025-26 इस आर्थिक वर्ष के लिए अतिरिक्त मांग के साथ कुल 412.70 करोड़ के बजट को मंजूरी मिली थी। जिला वार्षिक योजना के तहत विविध विभागों से प्रस्ताव मंगवाए गए़ नवंबर अंत तक जिले को 60 प्रतिशत याने 274.43 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।
अब तक तीनों हेड में 65.60 प्रतिशत प्रस्तावों को प्रशासकीय मान्यता दी गई है। वहीं विभिन्न कामों के लिए संबंधित विभागों को लगभग 117.91 करोड़ का निधि वितरित हो चुका है। उक्त निधि के माध्यम से विभिन्न विकास कार्यों को गति मिल रही है। जिले के पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर की अध्यक्षता में 2025-26 आर्थिक वर्ष के लिए जिला नियोजन समिति की बैठक ली गई।
इस आर्थिक वर्ष के लिए जिला वार्षिक योजना जनरल फंड में 350 करोड़, अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 44 करोड़ व आदिवासी क्षेत्र बाहरी उपयोजना के लिए 18 करोड़ 70 लाख 6 हजार इस प्रकार कुल 412 करोड़ 70 लाख 6 हजार के बजट को मंजूरी मिली। पहले चरण में 30 प्रतिशत व दूसरे चरण में पुन: 30 प्रतिशत समेत कुल 274.43 करोड़ का निधि जिले को तीनों हेड में प्राप्त हुआ है। डीपीसी को मिले प्रस्ताव के तहत विविध विभागों में अब तक 117.91 करोड़ का वितरण हो चुका है।
डीपीसी के जनरल फंड में मंजूर निधि में से लगभग 210 करोड़ का निधि प्राप्त हुआ है़ इसमें से 96.74 करोड़ का वितरण हुआ है। इस फंड में कृषि व इससे जुड़े काम, सामाजिक व सामूहिक सेवा जैसे स्वास्थ्य, क्रीड़ा, शिक्षा, लाइब्ररी, नगर पालिका, महिला बालकल्याण अंतर्गत कार्य के लिए़ जलसंपदा, बिजली सेवा, उद्योग, सड़क विकास, पुलिस विभाग, पर्यटन व इको टूरिजम, यात्रा स्थल, नाविन्यपूर्ण कामों सहित अन्य कुछ कामों पर उक्त निधि खर्च किया जाएगा।
जनरल फंड के अलावा नए बजट में अनुसूचीत जाति उपयोजना व आदिवासी क्षेत्र उपयोजना हेड में कुल 62 करोड़ 70 लाख 6 हजार रुपए मंजूर हुए थे। इनमें से अब तक 37 करोड़ 43 लाख 44 हजार रुपये जिले को प्राप्त हुए है। वहीं अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 14 करोड़ 56 लाख 8 हजार वितरित किए गए तो, आदिवासी क्षेत्र के लिए 6 करोड़ 61 लाख 11 हजार रुपए बांटे गए हैं।
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सन 2025-26 आर्थिक वर्ष के लिए मंजूर बजट में से जिले को कुल 60 प्रतिशत निधि उपलब्ध हुआ है़ तीनों हेड में 270 करोड़ 74 लाख 78 हजार रुपयों के कामों को प्रशासकीय मान्यता दी गई है। इसमें जनरल फंड अंतर्गत 245.20 करोड़, अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत 14.56 करोड़ व आदिवासी क्षेत्र बाहरी उपयोजना अंतर्गत 10.97 करोड़ के कामों को नवंबर अंत तक मान्यता मिलने की जानकारी है।
| क्षेत्र/उपक्षेत्र | मंजूर राशि (₹ करोड़) | प्राप्त राशि (₹ करोड़) | प्र.मा. (₹ करोड़) |
|---|---|---|---|
| जनरल फंड | 350 | 210 | 245.20 |
| अनुसूचित जाति | 44 | 26.21 | 14.56 |
| आदिवासी क्षेत्र | 18.70 | 11.22 | 10.97 |
| कुल | 412.70 | 274.43 | 270.74 |
नवभारत लाइव के लिए विशाल कट्टोजवार की रिपोर्ट
