केडीएमसी के प्रभाग रचना को लेकर बीजेपी सहित अन्य दल बेचैन, मुझे 997 आपत्तियां

कल्याण : कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका (Kalyan Dombivli Municipal Corporation) के आगामी  आम चुनाव 2022 की अवधि के लिए महानगरपालिका प्रशासन (Municipal Administration) द्वारा जारी की  प्रभाग संरचना पर  भाजपा (BJP) और अन्य दलों के लोक प्रतिनिधियों एवं चुनाव लड़ने के इच्छुक नागरिकों  को भारी आपत्ति है, भाजपा ने आपत्तियों का सही समाधान नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दे डाली हैं। महानगरपालिका  में अभी तक शिवसेना का प्रभाव रहा है और नए प्रभाग रचना शिवसेना (Shiv Sena) के पक्ष में करने का आरोप भाजपा, मनसे ने प्रशासन पर लगाया हैं। कुल  बनाये गये 44 पैनलों में 43 पैनल 3 वार्डों के होंगे और एक पैनल में  4 वार्ड बनाये गए है। केडीएमसी की कुल 15 लाख 18 हजार 762 लोक संख्या में 1लाख 50 हजार 171 अनुसूचित जाति और 42 हजार 584 अनुसूचित जानजाति की लोकसंख्या हैं।

केडीएमसी की  नंबर एक अ प्रभाग समिति क्षेत्र की बात करें तो इसमें कुल 3 पैनल (प्रभाग) बनाए गए है जिनमें प्रत्येक प्रभाग में 3 सदस्यों (नगरसेवकों) का समावेश रहेगा इस प्रकार अ प्रभाग समिति क्षेत्र में कुल 9 नगरसेवक चुनकर आने वाले है। महानगरपालिका की अ प्रभाग समिति क्षेत्र की बात करें तो उंबर्डे, कोलिवली, गांधारे, वाडेघर, और सापड को मिलाकर पैनल (प्रभाग) नंबर एक बनाया गया हैं। इसमें 3 नगरसेवक चुनकर महानगरपालिका सदन में पहुंचेंगे और प्रभाग में कुल 31162 लोकसंख्या हैं जिसमें 3618 अनुसूचित (एस.सी.) और 1525 अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) वर्ग के नागरिकों का समावेश हैं।

वायले नगर, खड़कपाड़ा, बिरला कॉलेज परिसर को मिलाकर पैनल (प्रभाग) नंबर 2 बनाया गया हैं, इसमें भी 3 नगरसेवेको का चुनाव होगा। इस पैनल में कुल 37127 लोक संख्या हैं जिसमें 4660 अनुसूचित जाति (एस. सी.) और 2217 अनुसूचित जनजाति (एस. टी.) वर्ग के नागरिकों का समावेश हैं। गोदरेज हिल, बारावे और गौरी पाड़ा आदि परिसर को मिलाकर पैनल (प्रभाग) नंबर 3 बनाया गया हैं इसमें कुल 31060 लोकसंख्या का समावेश हैं जिनमें 3253 अनुसूचित जाति (एस. सी.) और 827 अनुसूचित जनजाति (एस. टी.) वर्ग के नागरिकों का समावेश रहेगा। केडीएमसी के उप चुनाव आयुक्त सुधाकर जगताप ने बताया कि मनपा प्रशासन को नागरिकों, लोकप्रतिनिधियों द्वारा  प्रभाग संरचना को लेकर मिली आपत्तियों पर सुनवाई हो चुकी है सभी जानकारी मंत्रालय को दे दी गई है। अंतिम फैसला शासन को करना हैं।