एकनाथ शिंदे (सौजन्यः सोशल मीडिया)
Thane District: ठाणे जिला योजना समिति की बैठक शुक्रवार को ठाणे में उपमुख्यमंत्री एवं ठाणे जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में उल्हासनगर के विधायक कुमार आयलानी ने उल्हासनगर शहर के विभिन्न विकास संबंधी मुद्दों को पालक मंत्री के ध्यान में लाया और आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा।
बकौल विधायक आयलानी इस बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री तथा जिले के पालकमंत्री एकनाथ शिंदे ने आश्वासन दिया कि ठाणे जिले के साथ-साथ उल्हासनगर में भी ड्रग माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उल्हासनगर शहर में सभी सीसी सड़कों के निर्माण के लिए तुरंत धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। उल्हासनगर मनपा के प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपएर पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं और जल्द ही 200 करोड़ रुपए और स्वीकृत किए जाएगे।
उपमुख्यमंत्री ने आयुक्त को इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया तुरंत शुरू करने का आदेश दिया है। मनपा की एक स्वतंत्र जल आपूर्ति योजना के प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा जल्द ही मंजूरी देने का आश्वासन उपमुख्यमंत्री शिंदे ने दिया। शिंदे ने उल्हासनगर विधानसभा क्षेत्र में पुलिस थानों के नए भवनों के निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाने का भी आश्वासन दिया। उल्हासनगर मनपा आयुक्त मनीषा अव्हाले भी बैठक में उपस्थित थी।
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ठाणे जिला नियोजन समिति की बैठक में विधायक कुमार आयलानी ने अवैध निर्माणों को नियमित करने, पूर्णकालिक एडीटीपी की नियुक्ति, कंक्रीट सड़कों का निर्माण, एंटीलिया घाट विसर्जन क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित करने, उल्हासनगर शहर के सभी पुलिस थानों के लिए भवन निर्माण, सरकारी सेंट्रल अस्पताल में ओपीडी के लिए तीन मंजिला भवन का निर्माण, केंद्रीय अस्पताल को 400 बिस्तरों वाला बनाने और कान की जांच के लिए उपकरण उपलब्ध कराने, एंटीलिया क्षेत्र में एक खेल परिसर का निर्माण, उल्हासनगर में एक नर्सिंग और फिजियोथेरेपी कॉलेज शुरू करने, उल्हासनगर मनपा कार्यालय को स्थानांतरित करने और एक नया भवन बनाने के लिए शेष राशि उपलब्ध कराने, म्हारल, वरप और कांबा में नए पुलिस स्टेशन स्थापित करने, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अग्निशमन केंद्र, डंपिंग ग्राउंड और जल निकासी लाइनों पर काम करने, जलजीवन योजना के लंबित कार्यों को पूरा करने, उल्हास नदी के किनारे के गांवों की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षात्मक दीवार बनाने, ग्रामीण स्कूलों का उन्नयन और आदिवासी क्षेत्रों के विकास जैसे कई मुद्दों पर निधि की मांग की।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
