सिडको (pic credit; social media)
Navi Mumbai News: नवी मुंबई महानगरपालिका और सिडको ने महाराष्ट्र प्राधिकरण और नगर नियोजन अधिनियम के तहत बिना कब्जे वाली इमारतों पर स्टांपिंग और पंजीकरण पर रोक लगा रखी थी। लेकिन नवी मुंबई के कोपरखैरने स्थित ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार कार्यालय क्रमांक 8 में इस नियम को ताक पर रखकर दस्तावेज पंजीकृत किए जा रहे थे।
जांच में सामने आया कि ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार राजकुमार दहीफले ने केवल 10 दिनों में अनधिकृत निर्माणों की संपत्तियों के 842 दस्तावेज पंजीकृत कर दिए थे। राजस्व विभाग के अपर सचिव विनायक लवटे ने जांच के बाद उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया है।
नवी मुंबई क्षेत्र में कुल 20,098 अवैध निर्माण हैं। इनमें दक्षिण नवी मुंबई में 82 और उत्तर नवी मुंबई (पनवेल और उरण) में 25 निर्माण शामिल हैं। सिडको द्वारा जारी की गई सूची में कई निर्माण मालिकों के नाम पूर्व नगरसेवकों से जुड़े हुए हैं।
स्थानीय डेवलपर्स और कुछ अधिकारी मिलकर इन अवैध निर्माणों को वैध दिखाने की कोशिश करते हैं। वे ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार कार्यालय के अधिकारियों से संपर्क कर दस्तावेज पंजीकृत करवा देते हैं। पंजीकरण के दौरान स्टांप शुल्क का भुगतान सरकारी खजाने में किया जाता है, जिससे यह दिखावा किया जाता है कि फ्लैट और घर वैध हैं। इस प्रक्रिया के कारण आम फ्लैट मालिकों और निवेशकों को भी हानि उठानी पड़ती है।
ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार के निलंबन के बाद प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आगे इस तरह के नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मनपा और सिडको के अधिकारी नियमित निरीक्षण और निगरानी बढ़ाएंगे ताकि कोई भी अवैध दस्तावेज पंजीकृत न हो सके। इस कार्रवाई से यह संदेश दिया गया है कि न केवल अवैध निर्माणों पर रोक लगेगी बल्कि स्थानीय प्रशासन और अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाएगी।
