(प्रतीकात्मक तस्वीर)
Pune News In Hindi: मुला-मुठा नदी सौंदर्यीकरण परियोजना के लिए पुणे महापालिका द्वारा कुल 22.26 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इसमें संगमवाड़ी स्थित रक्षा विभाग की जमीन, मुंढवा क्षेत्र में महिला एवं बाल कल्याण विभाग तथा बॉटनिकल गार्डन की जमीन और कोरेगांव पार्क स्थित वन विभाग की जमीन शामिल हैं।
रक्षा विभाग ने अपनी जमीन पर काम शुरू करने की अनुमति दे दी है। आने वाले सप्ताह में इस जमीन के बदले किए जाने वाले काम को लेकर महापालिका और रक्षा विभाग के बीच समझौता करार होने जा रहा है। मुला-मुठा नदी के लगभग 44.4 किलोमीटर लंबे किनारे का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है।
नदी सुधार योजना के तहत एक चरण का काम पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर चल रहा है, लेकिन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण काम धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। यह जानकारी मनपा आयुक्त नवल किशोर राम ने दी है।
राज्य सरकार से फंड आने का इंतजार किए बिना पुणे मनपा सिंहगढ़ रोड क्षेत्र में मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रोजेक्ट का कार्य शुरू करने जा रही है। इस प्रोजेक्ट के चलते एकता नगर, विठ्ठलनगर और निंबजनगर जैसे निवासी क्षेत्रों को मुठा नदी के बाढ़ से सुरक्षा मिलने की उम्मीद है। वडगांव खुर्द से राजाराम तक नदी सुधार प्रोजेक्ट के छठे स्टेज का काम जल्द ही शुरू होने के संकेत पुल हैं। इस कार्य के लिए राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन फंड से 300 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। लेकिन यह फंड अब तक मनपाको प्राप्त नहीं हुई है। इसके बावजूद मनपा ने इस भरोसे पर टेंडर प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है कि सरकार से धनराशि जल्द उपलब्ध होगी।
मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रोजेक्ट का मुख्य मकसद केवल सौंदर्याीकरण ही नहीं, बल्कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा करना भी है। इस प्रोजेक्ट में नागरिकों के लिए पाथ वे और जॉगिंग ट्रैक बनाना, वृक्षारोपण, घाटों का विकास और नदी से मिलने वाले नालों का नियोजन भी शामिल हैं।
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गौरतलब है कि 25 जुलाई 2024 को खडकवासला डैम प्रोजेक्ट के जल प्रवाह क्षेत्र में हुई जोरदार बारिश से एकता नगर क्षेत्र की कई सोसायटियों और दुकानों में पानी घुस गया था। इससे हुए नुकसान के बाद नागरिकों के पुनर्वसन की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। इसके तहत विठ्ठलवाडी (हिंगणे खुर्द) में प्रस्तावित सिंहगढ़ रोड पुलिस स्टेशन के पीछे स्थित महापालिका की जमीन पर क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। महापालिका ने इसके लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। 15वें वित्त आयोग के नियमों के अनुसार एकता नगर जैसे क्षेत्रों के लिए आपदा निवारण फंड का उपयोग किया जा सकता है। इसी आधार पर पुणे महानगरपालिका ने 26 जून 2025 को राज्य सरकार को 300 करोड़ रुपए का फंड देने का प्रस्ताव भेजा था।
