पुणे रिंग रोड के लिए 14 गांवों की जमीन अधिग्रहण प्रस्तावित, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत
PMRDA Pune Ring Road Land Acquisition: पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ की रिंग रोड परियोजना में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेज हो गई है। 14 गांवों की जमीन का प्रस्ताव जिलाधिकारी कार्यालय को भेजा गया है।
- Written By: अपूर्वा नायक
पीएमआरडीए (सौ. सोशल मीडिया )
PMRDA Pune Ring Road Land Acquisition: पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) की महत्वाकांक्षी रिंग रोड परियोजना के भूमि अधिग्रहण कार्य में तेजी आ गई है।
इस परियोजना के अंतर्गत 14 गांवों की जमीन अधिग्रहित करने का विस्तृत प्रस्ताव पुणे जिलाधिकारी कार्यालय को भेज दिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया के लिए आवश्यक भूमि मापन (लैंड सर्वे) का कार्य मार्च 2025 में ही पूरा कर लिया गया था, जिससे अब आगे की प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरा करना काफी आसान हो जाएगा।
विरोध के बाद चौड़ाई घटाई
इस परियोजना की कुल लंबाई 28.28 किलोमीटर होगी, जिसके लिए मार्च 2025 में 32.11 हेक्टेयर क्षेत्र का मापन कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया। स्थानीय नागरिकों के विरोध और मांग को देखते हुए प्रशासन ने सड़क की चौड़ाई को 120 मीटर से घटाकर 65 मीटर कर दिया है।
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इस पूरी योजना का मुख्य उद्देश्य पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ शहरों की गंभीर ट्रैफिक जाम की समस्या का स्थायी समाधान करना है, जिसके प्रथम चरण के कार्य में सोलू से वडगांव शिंदे मार्ग को शामिल किया गया है।
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दो चरणों में चल रहा है काम
- रिंग रोड के पहले चरण के तहत सौलू से वडगांव शिंदे तक के 6.40 किलोमीटर लंबे हिस्से का काम शुरू किया जा चुका है। खेड़ तहसील के अंतर्गत आने वाले सोलू और वडगांथ शिंदे गांवों की जमीन का मापन वर्ष 2025 में ही पूरा कर लिया गया था। इस विशेष क्षेत्र की कुल 28.28 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण की आवश्यक प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है।
- पहले चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब पीएमआरडीए के भूमि अभिलेख विभाग द्वारा दूसरे चरण के लिए भूमि मापन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसके तहत हवेली तालुका के मांजरी खुर्द, पिपले मुख, पिंपरी सांडस, निलखडी, वाघोली और वडगांव शिंदे गांवों की जमीन का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। इन गांवों में कुल 32.11 हेक्टेयर क्षेत्र का मापन मार्च 2025 में पूरा किया गया था। विस्तृत रिपोर्ट पीएमआरडीए ने जिलाधिकारी को सौंप दी है। प्रशासन भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया और मुआवजे की कार्रवाई जल्द शुरू करेगा।
