Nashik Nitin Gadkari Transport Policy: नासिक राज्य में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय और गाड़ी मालिकों की बढ़ती समस्याओं को लेकर भाजपा इंटेलेक्चुअल सेल (उत्तर महाराष्ट्र) के संयोजक चंदन पवार ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है।
पवार का कहना है कि यदि सरकार ने समय रहते ठोस निर्णय नहीं लिए, तो कई ट्रांसपोर्टर्स को अपना व्यवसाय बंद करना पड़ सकता है। चंदन पवार ने अपने पत्र में ट्रांसपोर्टरों के हित में कई अहम मांग उठाई हैं।
उन्होंने मांग की है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी 2017 से 2023 तक के सभी ऑनलाइन चालान माफ किए जाएं, इसके अलावा, 20 साल से पुरानी गाड़ियों पर ली जा रही 28,000 रुपये की भारी-भरकम पासिंग फीस को रद्द कर पुराने रेट बहाल किए जाएं।
पत्र में आरटीओ अधिकारियों द्वारा स्पीड गवर्नर के नाम पर किए जा रहे मानसिक उत्पीड़न को रोकने की मांग की गई है। पवार ने राज्य में 60 किमी के भीतर आने वाले सभी टोल बूथों को बंद करने और आरटीओ चेक पोस्टों पर व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का आग्रह किया है, उन्होंने तहसील स्तर पर 'ट्रांसपोर्ट नगर' विकसित करने और कमर्शियल वाहनों के लिए अल्पकालिक बीमा की सुविधा देने का भी सुझाव दिया है।
चालान माफी: 2017 से 2023 तक के सभी पेंडिंग ऑनलाइन चालानों की पूर्ण माली।
पासिंग फीस: पुरानी गाड़ियों के लिए लागू 28,000 रुपये की फीस को तत्काल हटाना, भ्रष्टाचार पर लगाम आरटीओ बॉर्डर नाके बंद हों और अधिकारियों के लिए 'बॉठी कैमरे अनिवार्य हो।
टोल राहत: 60 किमी की सीमा के भीतर आने वाले सभी टोल प्लाजा हटाए जाए।
बुनियादी ढांचा: जिला स्तर पर ट्रक पार्किंग और लोडिंग के लिए ट्रांसपोर्ट नगर' का निर्माण।
