Nashik के नए DM एक्शन में! राजस्व अधिकारियों को सख्त निर्देश, दिसंबर तक सभी गोदामों की जांच पूरी करे

Nashik DM Warehouse Inspection: आयुष प्रसाद ने पद संभालते ही राजस्व अधिकारियों को तेज कामकाज के निर्देश। सभी राजस्व कार्य समयबद्ध करने, रोज़ाना समीक्षा करने व दिसंबर तक गोदाम जांच के आदेश दिए।

Nashik DM Inspection Hindi News: नासिक दो महीने पहले नासिक जिलाधिकारी (DM) के रूप में पदभार संभालने के बाद आयुष प्रसाद ने अब तेज गति से काम शुरू कर दिया है। मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय के केंद्रीय सभागार में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने सभी अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए।

राजस्व कार्यों में तेजी लाने के निर्देश: डीएम आयुष प्रसाद ने कहा कि राजस्व विभाग शासन और प्रशासन की रीढ़ है। इसका काम शासन की नीतियों का लाभनागरिकों तक पहुंचाना है। उन्होंने कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया।

राजस्व कार्य में तेजी लाने के लिए अधिकारी दैनिक रूप से कर्मचारियों के साथ बैठकें आयोजित करें और सौंपे गए कार्यों की दैनिक समीक्षा करें। सभी अधिकारी दिसंबर अंत तक गोदामों की जाँच पूर्ण करें।

भूमि, रेत और न्यायिक मामलों पर विशेष ध्यान

• क्षतिपूर्ति संबंधी मामलों की प्रस्तुत करते समय सभी वारिसों की वंशावली की प्रविष्टि सही होनी चाहिए।
• भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों में क। जा। पत्रक प्राप्त कर उसका पंजीकरण किया जाए और लंबित मामलों का निपटारा तेज गति से किया जाए, सिंहस्थ कुंभ मेला रिंगरोड संबंची भूमि अधिग्रहण को भी गति दी जाए।
• घरकुल के लिए मुफ्त रेत योजना को लागू करते समय रेत समूहों की प्री-बिड बैठक आयोजित की जाए, अवैध रेत संबंधी मामलों में ई-पंचनामा करना अनिवार्य है। जिसके लिए सभी तहसीलदार प्रशिक्षण आयोजित करें।
• राजस्व मामलों से जुड़े न्यायालयीन मामलों को विशेष अभियान के माध्यम से निपटाया जाए।

ई-ऑफिस और अन्य योजनाएं

मनरेगा से संबंधित निधि मांग प्रस्ताव तालुकानुसार और वधांनुसार प्रस्तुत किए जाएँ, साथ ही, दोबारा निधि मांगने से बचने के लिए यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए कि उस वर्ष का कोई भी मामला लंबित नहीं है।

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1 दिसंबर से जिलाधिकारी कार्यालय में ई-ऑफिस प्रणाली अनिवार्य की गई है, और सभी अधिकारी व कर्मचारी इस प्रणाली से काम करें, अंत्योदय योजना के मृत लाभार्थियों को हटाने के लिए चुनाव शाखा के फॉर्म नंबर 7 की सूची की जाँच कर अंतिम सूची प्रस्तुत करें।

अनाज खरीद केंद्रों और शिवभोजन केंद्रों की जाँच के लिए दल नियुक्त किया जाए। आगामी जनगणना के लिए पूर्व अनुभव वाले व्यक्ति खोजने के निर्देश भी जिलाधिकारी प्रसाद ने दिए।