छगन भुबलल व देवेंद्र फडणवीस (सोर्स: सोशल मीडिया)
Nashik Administrative Complex News: नासिक में पुलिस अकादमी के सामने की विवादित जमीन शासन द्वारा जब्त किए जाने के बाद, अब वहां एक भव्य ‘मध्यवर्ती प्रशासनिक संकुल’ बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री छगन भुजबल ने राज्य नियोजन खाका बैठक के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस जमीन पर सभी सरकारी कार्यालयों को एक ही छत के नीचे लाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी और विभागीय आयुक्त को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
त्र्यंबक रोड पर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के सामने स्थित इस बेशकीमती जमीन के सभी सौदों को अवैध घोषित करते हुए राजस्व विभाग ने हाल ही में इसे सरकारी कब्जे में लिया था। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हुई जिला नियोजन समिति की बैठक में मंत्री छगन भुजबल ने राजस्व अधिकारियों की इस बड़ी कार्रवाई की प्रशंसा की। उन्होंने तर्क दिया कि शहर भर में फैले सरकारी कार्यालयों के कारण जनता को भारी परेशानी होती है। एक ही परिसर में सभी विभाग होने से समय और धन दोनों की बचत होगी।
मंत्री भुजबल की मांग पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए प्रशासन को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीनों का सदुपयोग जनता के व्यापक हित में होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी और विभागीय आयुक्त को इस स्थल का विस्तृत सर्वेक्षण करने और ‘प्रशासनिक संकुल’ के निर्माण के लिए तकनीकी व वित्तीय योजना पेश करने को कहा है। इस आदेश के बाद प्रशासन में हलचल तेज हो गई है और जमीन के सीमांकन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
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यह भूखंड नासिक के सबसे महंगे इलाकों में से एक है, वर्षों से यह जमीन कानूनी विवादों और निजी दावों के कारण रुकी हुई थी। राजस्व विभाग द्वारा इसे वापस सरकार के नाम पर दर्ज किए जाने को एक बड़ी जीत माना जा रहा है, प्रस्तावित ‘प्रशासनिक संकुल’ न केवल कार्यालयों को एक स्थान पर लाएगा, बल्कि इससे यातायात के दबाव को कम करने और प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इस संकुल में अत्याधुनिक सुविधाएं, पार्किंग और नागरिकों के लिए सहायता केंद्र भी शामिल किए जाने की संभावना है।
पुलिस अकादमी के सामने, त्र्यंबक रोड, एकीकृत प्रशासनिक परिसर। आम जनता को विभिन्न दफ्तरों के चक्कर काटने से राहत। मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्ताव पेश करने के आदेश जारी।
