75 करोड़ बकाया: नासिक में 150 नल कनेक्शन कटेंगे, कुंभ से पहले टैक्स वसूली; मनपा का अल्टीमेटम

Nashik Municipal Corporation: नासिक मनपा ने घरपट्टी व नलपट्टी बकाया पर सख्ती करते हुए 1200 वारंट जारी किए हैं। 150 नल कनेक्शन काटे जाएंगे। शहर पर 75 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है।

Nashik Water Connection Cut: नासिक प्रॉपर्टी टैक्स (घरपट्टी) के साथ-साथ पिछले कई वर्षों से जलकर (नलपट्टी) का भुगतान न करने वाले नागरिकों के खिलाफ नासिक महानगरपालिका ने कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया है। मनपा आयुक्त ने शहर के प्रत्येक विभाग से बड़े बकायादारों की सूची तैयार कर कुल 1,200 नल धारकों को वसूली के लिए ‘वारंट’ जारी करने का निर्देश दिया है।

इसके अंतिरिक्त, गंभीर मामलों में तत्काल 150 नल कनेक्शन काटने के आदेश भी विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं। शहर की जलापूर्ति व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए कर वसूली अनिवार्य है, लेकिन आंकड़े चिंताजनक हैं।

शहर के ढाई लाख से अधिक उपभोक्ताओं पर करीब 75 करोड़ रुपये बकाया हैं। हर साल अपील के बावजूद भुगतान में सुस्ती के कारण यह राशि लगातार बढ़ रही है। आगामी सिंहस्थ कुंभ मेले के मद्देनजर अब प्रत्येक नल धारक के लिए ‘बॉटर मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

आयुक्त की फटकार: अब नहीं चलेगा बहाना: हाल ही में हुई एक समीक्षा बैठक में महानगरपालिका आयुक्त मनीषा खत्री ने कर उपायुक्तों
और विभागीय अधिकारियों को वसूली में ढिलाई बरतने पर कड़ी फटकार लगाई।

उन्होंने स्पष्ट किया कि ‘बिल नहीं मिला’ जैसा बहाना बनाकर भुगतान टालने वालों पर अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। आयुक्त ने प्रत्येक विभाग से 200 बड़े बकायादारों को वारंट भेजने और प्रत्येक संभाग से कम से कम 25 कनेक्शन काटने की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।

48 करोड़ का लक्ष्य

जलकर के साथ-साथ प्रॉपर्टी टैक्स की बकाया राशि रखने वाले 600 संपत्ति धारकों को भी पहले चरण में नोटिस जारी किए जा रहे हैं। चालू वित्त वर्ष में अब तक 212 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है।

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आगामी डेढ़ महीने में शेष 48 करोड़ रुपये वसूल करने का लक्ष्य रखा गया है। आयुक्त ने स्पष्ट कर दिया है कि समय सीमा के भीतर तक्ष्य पूरा न करने वाले अधिकारियों पर भी जवाबदेही तय की जाएगी, कुल जलकर बकाया 75 करोड़ रुपये, जारी वारट: 1,200 बड़े बकायादारी को, कनेक्शन विच्छेदन 150 अवैध या बकाया वाले नल, प्रॉपर्टी टैक्स नोटिस: 600 संपत्ति धारकों को, समय सीमा 31 मार्च तक का लक्ष्य।