लाडकी बहीन योजना: नासिक में ई-केवाईसी प्रक्रिया ठप, अंगणवाड़ी सेविकाओं ने आवेदन लेने से किया इनकार
Ladki Bahin Yojana: नासिक में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की ई-केवाईसी सुधार प्रक्रिया प्रशासनिक आदेश और पोर्टल लिंक के अभाव में ठप पड़ी है, जिससे लाभार्थी महिलाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
- Written By: आंचल लोखंडे
Ladki Bahin Yojana सोर्सः सोशल मीडिया)
Nashik E-KYC Issue: मुख्यमंत्री लाडकी बहीन योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा ई-केवाईसी सुधार प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा किए जाने के बावजूद नासिक जिले में जमीनी स्तर पर इसकी कोई ठोस प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। शासन के दावों के विपरीत नासिक में यह प्रक्रिया पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है।
नासिक जिला परिषद और नासिक महानगरपालिका के अंतर्गत कार्यरत अंगणवाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के पास जब लाभार्थी महिलाएं ई-केवाईसी सुधार के लिए पहुंच रही हैं, तो उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। अंगणवाड़ी कर्मियों का कहना है कि अब तक उन्हें इस संबंध में कोई आधिकारिक शासन निर्णय, परिपत्र या लिखित आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा, पोर्टल की लिंक उपलब्ध न होने के कारण वे आवेदन स्वीकार करने में असमर्थ हैं।
प्रशासनिक आदेश और पोर्टल लिंक नहीं मिली
फिलहाल नासिक शहर और जिले में दो स्वतंत्र प्रशासनिक प्रणालियां महानगरपालिका और जिला परिषद कार्यरत हैं, लेकिन इसके बावजूद यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ई-केवाईसी सुधार प्रक्रिया किस माध्यम से संचालित की जाएगी। प्रशासन की ओर से अब तक कोई मार्गदर्शिका, अधिकृत सूची या दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, जिससे लाभार्थी महिलाओं में भारी भ्रम और नाराजगी व्याप्त है। महिलाओं को यह भी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि उन्हें केंद्रों पर जाना है या सेविकाएं घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगी।
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प्रशासन को चेतावनी
ई-केवाईसी प्रक्रिया में हो रही देरी के कारण पात्र महिलाओं को आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में मांग की गई है कि जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग तत्काल स्पष्ट समय-सारणी, संपर्क नंबर और लिखित दिशा-निर्देश जारी करें।
यदि 4 फरवरी 2026 तक ई-केवाईसी सुधार प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू नहीं होती है, तो इससे होने वाले किसी भी नुकसान के लिए जिला प्रशासन और संबंधित विभाग को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लाभार्थी महिलाओं ने मांग की है कि प्रशासन शीघ्र स्थिति स्पष्ट करे, ताकि उन्हें योजना का लाभ समय पर मिल सके।
