नागपुर विधानभवन का स्वामित्व अब विधानमंडल सचिवालय के पास, PWD ने दी NOC
Nagpur Hindi News: नागपुर स्थित विधानभवन सहित पूरा क्षेत्र अब विधानमंडल सचिवालय के स्वामित्व में होगा। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने इसके लिए एनओसी दे दी है। हालांकि मनपा की ओर से एनओसी नहीं मिली है।
- Written By: आकाश मसने
नागपुर स्थित विधानभवन (सोर्स: सोशल मीडिया)
Nagpur News: विधानभवन क्षेत्र में किसी भी कार्य के लिए विधानमंडल सचिवालय की अनुमति आवश्यक है। नागपुर स्थित विधानभवन का स्वामित्व लोक निर्माण विभाग (PWD) के पास है। अब यह भवन सहित पूरा क्षेत्र विधानमंडल सचिवालय के स्वामित्व में होगा। पीडब्ल्यूडी ने इसके लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) दे दिया है। जल्द ही इसे शहर में पंजीकृत कर दिया जाएगा। विधायक निवास भी इसी सचिवालय के अधीन आ जाएगा।
महाराष्ट्र के गठन से पहले से ही नागपुर में विधानभवन है। यह ब्रिटिशकाल का है। पहले नागपुर को राजधानी का दर्जा प्राप्त था। महाराष्ट्र के गठन के बाद नागपुर को उप-राजधानी का दर्जा मिला। विधानमंडल का एक सत्र नागपुर में आयोजित किया जाता है। यह भवन विधानमंडल सचिवालय के नियंत्रण में है।
मुंबई विधानभवन भी सचिवालय के पास
दस्तावेजों के अनुसार यह भवन पीडब्ल्यूडी का है। जमीन पीडब्ल्यूडी के नाम पर है। मुंबई स्थित विधानभवन पहले निर्माण विभाग के नाम पर था। बाद में इसे विधानमंडल सचिवालय के नाम पर स्थानांतरित कर दिया गया। इसी तरह नागपुर में विधानभवन और विधायक निवास की जमीन इसी सचिवालय के नाम पर स्थानांतरित की जाएगी।
सम्बंधित ख़बरें
‘चंदा दो या मंत्री पद छोड़ो!’ पार्थ पवार के अल्टीमेटम से NCP में हड़कंप, महाराष्ट्र में सियासी बवाल
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए सेना तैयार! आर्मी चीफ द्विवेदी की दोटूक, थिएटराइजेशन रिपोर्ट रक्षा मंत्री को सौंपी
मराठा Vs ओबीसी: मनोज जरांगे के अनशन पर लक्ष्मण हाके का पलटवार, कहा- हक छीना तो करेंगे महाआंदोलन
NEET Paper Leak के तनाव में 19 वर्षीय छात्र ने दी जान, डॉक्टर बनने का सपना टूटने के डर से उठाया खौफनाक कदम
विभाग द्वारा इसके लिए पत्राचार का आदान-प्रदान किया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पीडब्ल्यूडी विभाग ने जमीन के हस्तांतरण के लिए एनओसी दे दी है, इसलिए अब यह जमीन विधानमंडल सचिवालय के नाम पर स्थानांतरित की जाएगी।
मनपा ने रोकी एनओसी
विधानभवन का विस्तार किया जा रहा है। इसके लिए विधानभवन से सटी त्रिकोणीय ज़मीन का भी अधिग्रहण किया जाएगा। यह जमीन महानगर पालिका की है। विधानभवन को ज़मीन हस्तांतरित करने के लिए मनपा की एनओसी ज़रूरी है। अभी तक मनपा की ओर से एनओसी नहीं दी गई है।
यह भी पढ़ें:- रविभवन में बनें मंत्रियों-विधायकों के लिए फ्लैट, दिल्ली की ‘सांसद फ्लैट स्कीम’ की तर्ज पर हो निर्माण
प्रिंटिंग प्रेस के लिए जगह मिलेगी
सरकारी प्रिंटिंग प्रेस भी विधानमंडल को दे दी जाएगी। सरकार ने इस संबंध में निर्णय ले लिया है और जल्द ही यह जमीन विधानमंडल की संपत्ति बन जाएगी।
8 दिसंबर से शुरू होगा शीतकालीन सत्र
बता दें कि महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र नागपुर में आयोजित होता है। विधानमंडल के बाकी सभी सत्र राज्य की राजधानी मुंबई में आयोजित होते है, लेकिन शीतकालीन सत्र नागपुर विधानभवन में आयोजित होता है। इस साल राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र नागपुर में 8 दिसंबर से शुरू होगा।
