मेनहाेल (सोर्स: सोशल मीडिया)
Nagpur Open Manhole News: नागपुर में खुले सार्वजनिक कुएं में गिरने के कारण मौत होने पर मां की ओर से मुआवजे के लिए गुहार लगाई गई। पहले तो मनपा के पास आवेदन किया गया किंतु बात नहीं बनने पर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए याचिका दायर की गई। आशा भगत द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सिटी में 10,000 से अधिक मेनहोल खुले होने को लेकर समाचार पत्रों में छपी खबर पर हाई कोर्ट की ओर से स्वयं संज्ञान लिया गया।
कोर्ट का मानना था कि इतनी भारी संख्या में मेनहोल खुले होने के कारण दुर्घटनाएं होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। अत: मनपा द्वारा किए जा रहे उपायों को लेकर हलफनामा के साथ जानकारी प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था। आदेश के अनुसार मनपा ने दिए हलफनामा में बताया कि सिटी में सीवरेज के कुल 1,53,633 मेनहोल हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 3,078 कवर बदले गए हैं। याचिकाकर्ता की पैरवी अधिवक्ता शिल्पा गिरटकर ने की।
मनपा द्वारा दिए गए हलफनामा में बताया गया कि सिटी में सीवरेज लाइन कई किलोमीटर की है। 10 जोन में इस सीवरेज लाइन पर मेनहोल बने हुए हैं जिन्हें ढंका रखने का प्रयास किया जा रहा है। मेनहोल कवरों की मरम्मत और बदलने का काम एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि भारी ट्रैफिक विकास कार्यों और विभिन्न उपयोगिताओं जैसे एनएमसी, एनआईटी, महा मेट्रो, बीएसएनएल, एमएसईडीसीएल आदि के कारण इन्हें नुकसान होता रहता है।
शिकायतों के निवारण के लिए मनपा के जोनल कार्यालय मेनहोल की निगरानी करते हैं। आम व्यक्ति ‘माय नागपुर’ मोबाइल एप और सार्वजनिक हेल्पलाइन नंबर 155304 के माध्यम से शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।
हलफनामा में बताया गया कि 1 जनवरी 2025 से अब तक 350 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 338 का समाधान किया जा चुका है और 12 शिकायतों पर काम चल रहा है। क्षतिग्रस्त मेनहोल या मेनहोल कवर की मरम्मत या पुन: बनाने संबंधित जोन कार्यालय द्वारा शिकायत मिलने के 3 दिनों के भीतर किया जाता है। मनपा ने टिकाऊ स्टील फाइबर रीइन्फोर्स्ड कंक्रीट (SFRC) मेनहोल कवर खरीदने का निर्णय लिया है। इसके लिए 10,000 SFRC मेनहोल कवर के लिए टेंडर जारी किया गया है और कुछ अतिरिक्त कवर पहले से ही तैयार हैं।
हलफनामा में बताया गया कि स्ट्राम वाटर ड्रेनेज सिस्टम के तहत बनीं नालियों पर लगभग 95,571 कवर सभी 10 जोन में चिंता का विषय हैं। वित्तीय वर्ष 2025-2026 में 2204 कवर बदले गए हैं।
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मनपा ने स्पष्ट किया कि एनआईटी, एनएमआरडीए, राज्य पीडब्ल्यूडी, सेंट्रल पीडब्ल्यूडी, बीएसएनएल, एमएसईडीसीएल, महा मेट्रो जैसे विभिन्न प्राधिकरण भी सड़कों के नीचे अपनी उपयोगिताओं के लिए खुदाई तो करते हैं किंतु ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं।
मनपा इन प्राधिकरणों द्वारा छोड़े गए खुले नालों को ढंकने का काम करती है। मनपा ने कहा कि वह जनहित याचिका क्रमांक 1/2020 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों का अनुपालन कर रही है।
