Maharashtra Government Coordination Committee: नागपुर महायुति सरकार में शामिल तीनों पार्टियों के मंत्रियों व पार्टी के नेताओं के बीच आपसी तालमेल के लिए समितियां बनाने का निर्णय लिया गया है। इस समन्वय समिति में प्रदेश अध्यक्षों को शामिल नहीं किये जाने को लेकर कयासों का दौर चल रहा है। इस पर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने सरकार के भीतर समन्वय के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया है।
सरकार में शामिल मंत्रियों की यह समिति हर मुद्दे पर आपसी समन्वय स्थापित करने का कार्य करेगी ताकि किसी तरह की गलत बयानबाजी न हो। वे नागपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने यह भी बताया कि पार्टी स्तर पर अलग समन्वय समिति कार्यरत रहेगी।
इस समिति में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे और शिवसेना द्वारा नियुक्त सदस्य शामिल होंगे, उन्होंने कहा कि सरकार के भीतर का समन्वय और पार्टी स्तर का समन्वय, दो अलग बातें हैं। इसलिए इसे प्रदेश अध्यक्षों के मुद्दे से नहीं जोड़ना चाहिए।
बावनकुले ने बताया कि बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों को सहायता देने के लिए राजस्व विभाग ने स्पष्ट स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया है। तहसीलदार, एसडीओ, जिलाधिकारी और कृषि अधिकारियों को तुरंत पंचनामा कर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के नियमों के अनुसार सहायता देने के निर्देश दिए गए हैं। दसवीं के परिणाम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के मराठी विषय में अनुत्तीर्ण होने पर उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मराठी हमारी मातृभाषा है। मराठी विषय का परिणाम 100 प्रतिशत होना चाहिए।
बावनकुले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेदु अधिकारी ने कार्यभार संभाला है और अब राज्य में डबल इंजन सरकार आ गई है। विकसित भारत, विकसित बंगाल के संकल्प के साथ यह सरकार काम करेगी। बंगाल की जनता को गुंडागर्दी, अराजकता और जंगलराज से मुक्ति मिलेगी।
हाई कोर्ट द्वारा अंग्रेजों के समय में लीज पर दी गई सरकारी जमीन मौरा साल्ट वर्क्स कंपनी के नाम करने के निर्णय पर उन्होंने कहा कि यह जमीन सरकार की है और इसे किसी निजी मालिक को नहीं दिया जा सकता।
राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करेगी और अपने पास मौजूद सबूत अदालत में पेश करेगी। इस विषय पर संजय राऊत और विजय वडेट्टीवार से भी चर्चा की गई है। यह जमीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार के कार्यकाल में नहीं दी गई थी।
न्यू नागपुर में जमीन अधिग्रहण और मुआवजे के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि शुरुआत में स्थानीय किसानों में नाराजगी और उचित मुआवजा मिलने को लेकर शंका थी लेकिन सरकार ने किसानों को उचित दर देने के साथ-साथ भूखंड देने का भी निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि न्यू नागपुर का विकास करते समय किसानों और स्थानीय निवासियों पर किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।
