नागपुर आंदोलन का असर: OBC की 12 मांगें होंगी पूरी! सरकार ने बनाई कैबिनेट उप-समिति

Maharashtra News: ओबीसी मंत्री अतुल सावे ने कहा कि सरकार ओबीसी समुदाय की 12 मांगों पर एक महीने में फैसला लेगी। नागपुर में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की छह दिनी भूख हड़ताल के बाद आश्वासन दिया।

OBC Reservation News: महाराष्ट्र के ओबीसी कल्याण मंत्री अतुल सावे ने आश्वासन दिया है कि सरकार ओबीसी समुदाय की बारह मांगों पर एक बयान प्रस्तुत करने के लिए एक ओबीसी कैबिनेट उप-समिति का गठन करके एक महीने के भीतर निर्णय लेगी। मराठा समुदाय को ओबीसी से आरक्षण न दिए जाने की मुख्य मांग को लेकर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ नागपुर के संविधान चौक पर छह दिनों की क्रमिक भूख हड़ताल पर था।

इस भूख हड़ताल को समाप्त करते हुए मंत्री अतुल सावे ने एक बैठक में मांगों पर चर्चा करने का वादा किया था। इसी पृष्ठभूमि में, मंगलवार दोपहर मुंबई के मलबार हिल स्थित सह्याद्री सरकारी विश्राम गृह में बैठक आयोजित की गई।

बैठक में विधायक परिणय फुके, नैशनल ओबीसी फेडरेशन के अध्यक्ष डॉ। बबनराव तायवाड़े, महासचिव सचिन राजुरकर, अशोक जीवतोड़ेअन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव ए।बी। धुलाज एवं अन्य विभागों के सचिव उपस्थित थे।

मराठा को ओबीसी में शामिल नहीं करेंगे

बैठक में चर्चा करते हुए सावे ने कहा कि मराठा जाति को ओबीसी वर्ग में शामिल नहीं किया जाएगा, मराठा समाज को सामान्य रूप से कुनबी प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा, विदेश में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति के लिए छात्रों की संख्या बढ़ाकर दो सौ की जाएगी, ‘महाज्योति’ के लिए एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा, म्हाडा और सिडको की घरकुल योजना में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण लागू किया जाएगा।

सावे ने यह भी कहा कि वीजेएनटी, एसबीसी आर्थिक विकास महामंडल के माध्यम से प्रत्यक्ष ऋण योजना की सीमा को शिथिल करके 15 लाख रुपये किया जाएगा और बंधक उर्वरक में केवल कृषि की शर्त को शिथिल किया जाएगा।

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शामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडल, अन्ना भाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडल, अन्नासाहेब पाटिल आर्थिक विकास महामंडल की तर्ज पर अन्य पिछड़ा आर्थिक विकास महामंडल का नाम जनार्दन पाटिल ओबीसी आर्थिक विकास निगम की स्थापना, प्रत्येक शहर और तहसील स्तर पर ओबीसी, वीजेएनटी, एसबीसी छात्रों के लिए अध्ययन केंद्र शुरू किए जाएंगे।

ओबीसी समाजसेवी पुरस्कार की होगी घोषणा

डॉ. पंजाबराव देशमुख ओबीसी समाजसेवी पुरस्कार की घोषणा की जाएगी, अनुसूचित जाति-जनजाति के अनुसार ओबीसी किसानों को 100 प्रतिशत रियायती दर पर योजना प्रदान की जाएगी, ओबीसी आर्थिक विकास निगम के लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा और निगम की सभी स्वीकृत योजनाओं को तुरंत शुरू किया जाएगा। साथ ही, सावे ने यह भी आश्वासन दिया कि तीन वर्षों से लंबित फेलोशिप का भुगतान तुरंत किया जाएगा।

छात्रवृत्ति, मुआवजे का मुद्दा कैबिनेट में

उन्होंने यह भी कहा कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में ओबीसी बच्चों के लिए 100 प्रतिशत छात्रवृत्ति और भारी बारिश के कारण जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, उन्हें तत्काल मुआवजे के मुद्दे को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी जाएगी।