New Challan Policy: सिर्फ बॉडीकैम वाले पुलिसकर्मी ही वसूल पाएंगे चालान, CM फडणवीस ने किया बड़ा ऐलान
Maharashtra Challan Rules: महाराष्ट्र में चरणबद्ध तरीके से केवल बॉडीकैम वाले पुलिसकर्मी ही चालान वसूल सकेंगे। फडणवीस ने कहा- फास्टैग आधारित वसूली और नई चालान नीति पर कमेटी बनेगी।
सीएम देवेंद्र फडणवीस का ऐलान (सौजन्य-सोशल मीडिया)
Challan via Bodycam Only: मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने विधान परिषद में जानकारी दी कि वाहनों पर चालान की कार्रवाई के लिए गोवा सरकार ने नियम बनाया है कि केवल बॉडीकैम वाले पुलिसकर्मी ही चालान वसूल कर पाएंगे। यह नियम महाराष्ट्र में भी चरणबद्ध तरीके से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है।
दरअसल, प्रश्नोत्तर के माध्यम से विपस सदस्य सुनील शिंदे ने सवाल किया कि क्या निजी मोबाइल से ट्रैफिक पुलिस वाहनों का चालान कर सकती है। मुंबई सहित अन्य शहरों में ऐसी कार्रवाई हो रही है। जवाब में राज्यमंत्री कदम ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है और विभाग के सारे अधिकारियों इस आशय का पत्र भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि ई-चालान सिस्टम को अपडेट करने की जरूरत है।
सतेज पाटिल ने कहा कि लगभग 5000 करोड़ रुपयों का ई-चालान पेंडिंग है। दिल्ली सरकार ने वसूली के लिए 1 महीने का टाइम रखा है लेकिन यहां ई-चालान का मैसेज ही 1 महीने के बाद आता है। उन्होंने चालान सिस्टम को फास्ट टैग से आटोमेटिक वसूली की संभावना पर सवाल किया।
सम्बंधित ख़बरें
नागपुर डिफेंस अपडेट: अंबाझरी में यंत्र इंडिया लिमिटेड की महा-परियोजना, देश को सुरक्षा प्रणालियों में नई ताकत
कोल्हापुर में अमित शाह के सामने एकनाथ शिंदे की किरकिरी! फडणवीस की सूझबूझ से बची डिप्टी सीएम की प्रतिष्ठा
कोल्हापुर पहुंचे CM फडणवीस, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे महालक्ष्मी मंदिर विकास कार्यों का आगाज
सरकारी लीज भूमि पर मालिकाना दावा नहीं चलेगा, महाराष्ट्र सरकार ने रिकॉर्ड सुधारने का अभियान शुरू किया
फास्ट टैग वसूली सिस्टम लाएंगे
सीएम फडणवीस ने कहा कि एमनेस्टी के निमय लाकर वसूली सिस्टम को कड़ा किया जाएगा। साथ ही 6 माह में चालान वसूली का प्रावधान भी करेंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी की कमेटी गठित कर टेक्नालाजी और हार्डशिप पर रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। समिति की रिपोर्ट के आधार पर 3 महीनों में ठोस नीति बनाई जाएगी। मनीषा कायंदे ने कहा कि जिनका 5000 रुपये का चालान बकाया हो उसे पेट्रोल ही नहीं दिया जाए, ऐसे नियम कुछ देशों में हैं।
यह भी पढ़ें – जन विश्वास विधेयक 2025 पेश, ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के लिए कई अधिनियमों में बदलाव, बढ़ाए गए आर्थिक दंड
इस पर फडणवीस ने कहा कि आपने देश में लाइसेंस सस्पेंड का नियम है लेकिन उसका प्रभावी अमल नहीं है। कड़े कदम उठाये जा सकते हैं। प्रसाद लाड ने चारपहिया के साथ ही दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था का मुद्दा उठाया जिस पर सीएम ने कहा कि इसके लिए आगामी प्रोजेक्ट्स में प्रावधान करने का प्रयास होगा। साथ ही कहा कि लोक अदालत के माध्यम से पेंडिंग चालान वसूली का प्रयास किया जाएगा।
