एयर इंडिया बिल्डिंग में बनेगा नया मंत्रालय, CM फडणवीस ने समीक्षा बैठक में दिए स्थानांतरण योजना के निर्देश

Maharashtra Air India Building: मुंबई की एयर इंडिया बिल्डिंग में नया मंत्रालय तैयार हो रहा है। सीएम फडणवीस ने समीक्षा कर मुख्य सचिव को विभागों के स्थानांतरण की योजना बनाने का निर्देश दिया।

Maharashtra Secretariat Air India Building: नरीमन प्वाइंट स्थित मंत्रालय के बाद एयर इंडिया बिल्डिंग में नया मंत्रालय बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को बिल्डिंग के चल रहे मरम्मत व आधुनिकीकरण के कार्य की समीक्षा की। उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी है कि किन सरकारी विभागों को एयर बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाए, जिससे कि प्रशासन व नागरिकों का काम आसान हो सके।

मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास वर्षा बंगले पर संबंधितों की बैठक बुलाई थी। इस दौरान एयर इंडिया बिल्डिंग में चल रहे कार्य का प्रस्तुतीकरण दिया गया। बैठक में लोक निर्माण मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, राज्य मंत्री इंद्रनील नाईक सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुख्य सचिव को संबंधित पक्षों की बैठक बुलाकर इस पर विस्तार से चर्चा करनी चाहिए और उचित योजना बनानी चाहिए। यह देखा जाना चाहिए कि किन सरकारी विभागों को एयर इंडिया के पुनर्निर्मित इमारत में स्थानांतरित करना प्रशासन और नागरिकों की दृष्टि से सुविधाजनक होगा। यहां प्रशासनिक प्रक्रिया को आसान और जनोन्मुख बनाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

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5,611 वर्ग फीट क्षेत्र में सीएमओ कार्यालय

एयर इंडिया बिल्डिंग के मरम्मत व रिनोवेशन का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। साल 1972 में 7,512 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनी यह 23 मंजिला इमारत राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से 1,601 करोड़ रुपये में खरीदी है। इमारत की मरम्मत और आधुनिकीकरण के लिए 181 करोड़ रुपये का फंड स्वीकृत किया गया है।

इस इमारत की 23वीं मंजिल पर 5,611 वर्ग फीट क्षेत्र में मुख्यमंत्री का एक बड़ा ‘सी-फेसिंग’ कार्यालय बनाया जा रहा है। इमारत की 22वीं मंजिल पर 13,363 वर्ग फुट क्षेत्र में एक स्टेट-ऑफ-द-आर्ट कैबिनेट हॉल बनाया जा रहा है।

यहीं कैबिनेट मीटिंग होंगी। इमारत में दो मंजिला पार्किंग की सुविधा होगी, एक बार में 152 गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं। फिलहाल मंत्रालय में जगह की कमी के कारण कई सरकारी विभाग बाहर से काम कर रहे हैं,