नागपुर रेलवे (फाइल फोटो)
Nagpur Railways: भारतीय रेल के बुनियादी ढांचे को और सुदृढ़ करते हुए केंद्र सरकार ने मंगलवार को 4 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी जिनकी कुल लागत लगभग ₹24,634 करोड़ है। इनमें से 2 प्रोजेक्ट विदर्भ के लिए हैं।
कैबिनेट ने दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के तहत गोंदिया से डोंगरगढ़ के बीच 84 किलोमीटर तथा मध्य रेलवे नागपुर मंडल के तहत वर्धा से भुसावल तक 314 किलोमीटर लंबी चौथी रेल लाइन को मंजूरी प्रदान की। दोनों प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य रेल नेटवर्क में क्षमता वृद्धि, ट्रेनों की रफ्तार और परिचालन दक्षता को बेहतर करना है।
पिछले कुछ वर्षों में नागपुर क्षेत्र देश के प्रमुख रेल जंक्शनों में तेजी से उभर रहा है। नागपुर-दुर्ग-रायपुर और नागपुर-भुसावल खंड पर ट्रेनों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। मौजूदा 2 और 3 लाइनों के बावजूद मालगाड़ियों और यात्री ट्रेनों के परिचालन में देरी की समस्या बनी हुई है। ऐसे में नये चौथे ट्रैक से इन रूटों पर रेल यातायात की क्षमता में कम से कम 40 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इससे ट्रेनों का ठहराव, ब्लॉक समय और प्रतीक्षा घटेगी जिससे परिचालन सुचारु और समयबद्ध हो सकेगा।
दोनों परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद लंबी दूरी की गाड़ियों की औसत गति में वृद्धि होगी। रेल विभाग के अनुसार चौथी लाइन के शुरू होने से एक्सप्रेस और सुपरफास्ट गाड़ियों के ठहराव समय में कमी आएगी। साथ ही ट्रेनों की समयपालन में सुधार होगा और रद्द या विलम्बित गाड़ियों की संख्या घटेगी। यात्रियों को अधिक आरामदायक और तेज सफर का अनुभव मिलेगा। खासकर नागपुर, गोंदिया, भंडारा, वर्धा, अकोला और जलगांव जिलों के लोगों को सीधा लाभ होगा।
रेल परियोजनाओं का असर सिर्फ रेलवे तक सीमित नहीं रहता। बड़े रेल प्रोजेक्ट्स स्थानीय रोजगार सृजन का भी माध्यम बनते हैं। निर्माण के दौरान सैकड़ों इंजीनियरों, श्रमिकों और स्थानीय ठेकेदारों को काम मिलेगा। इसके अलावा नई लाइन से जुड़े स्टेशन क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स हब, वेयरहाउसिंग, लघु उद्योग पार्क जैसी गतिविधियां भी विकसित हो सकेंगी। इसके साथ ही तेज रेल कनेक्टिविटी से पर्यटन स्थलों और शिक्षा केंद्रों तक पहुंच भी आसान होगी।
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रेल मंत्रालय का उद्देश्य आने वाले वर्षों में ‘मल्टीलाइन रेल कॉरिडोर नेटवर्क’ तैयार करना है, ताकि माल व यात्री दोनों की बढ़ती जरूरतों को पूरा किया जा सके। गोंदिया-डोंगरगढ़ और वर्धा-भुसावल चौथी लाइन इसी दृष्टिकोण का हिस्सा हैं। यह परियोजनाएं प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना से भी जुड़ी हैं जिनसे रेल-सड़क-बंदरगाह-हवाई मार्गों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकेगा।