महाराष्ट्र की सारी जेलें भर दो…हम सड़क से नहीं हटेंगे, बच्चू कडू ने सरकार को ललकारा

Nagpur Farmers Protest: बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि प्रदर्शन स्थल शाम 6 बजे तक खाली किया जाए, जिसके बाद पुलिस धरनास्थल पर पहुंची। बच्चू कडू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सड़क से ना हटने की बात कही।

Bacchu Kadu News: पूर्व मंत्री और प्रहार पार्टी के नेता बच्चू कडू के नेतृत्व में किसानों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी है। बच्चू कडू कर्ज में डूबे किसानों के लिए तत्काल, बिना शर्त कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं। प्रदरेशनकारी किसानों ने नागपुर-हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-44) को जाम कर दिया है।

वहीं, नागपुर में जारी किसानों के आंदोलन पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिया था कि प्रदर्शन स्थल को आज शाम 6 बजे तक खाली किया जाए। इसके बाद पुलिस घटनास्थल को खाली कराने पहुंची है।

क्या कहा बच्चू कडू ने?

बच्चू कडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “प्रशासनिक अदालत का आदेश लेकर पुलिस धरना स्थल पर पहुंच गई है…हमें आदेश स्वीकार है। लेकिन साथ ही हमारी एक माँग भी है! पुलिस सभी किसानों, मज़दूरों, विकलांगों, चरवाहों को एक साथ गिरफ़्तार करे, और फिर महाराष्ट्र की सारी जेलें भर दे! उसके बिना हम सड़क से नहीं हटेंगे! कर्ज़ माफ़ी का ऐलान करो, हम तुम्हारी जय-जयकार करते रहेंगे। लेकिन तब तक — ये सड़क हमारी है, ये लड़ाई हमारी है!”

पोलीस प्रशासन न्यायालयाचा आदेश घेऊन आंदोलनस्थळी दाखल…
आम्हाला आदेश मान्य आहे — पण त्याचबरोबर आमचंही मागणं आहे!
सर्व शेतकरी, कष्टकरी, दिव्यांग, मेंढपाळ यांना पोलिसांनी एकत्र ताब्यात घ्या,
आणि मग संपुर्ण महाराष्ट्रातील जेल भरा!
त्या शिवाय आम्ही रस्ता सोडणार नाही! कर्जमाफीची घोषणा… pic.twitter.com/Qp0uWGUN5y — BACCHU KADU (@RealBacchuKadu) October 29, 2025

किसानों की क्या है मांग?

नागपुर में शुरू हुआ यह किसान आंदोलन पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू के नेतृत्व में हजारों किसान ‘महा एल्गार मार्च’ के तहत बैलगाड़ियों, ट्रैक्टरों और मवेशियों के साथ नागपुर-वर्धा हाईवे पर उतर आए।

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किसानों की मुख्य मांगें इस प्रकार हैं —

• पूर्ण कर्जमाफी, जिसमें कपास, प्याज और फल उत्पादकों के कर्ज शामिल हों।
• न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी।
• बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की व्यवस्था।
• भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पुनर्वास।
• ग्रामीणों के अन्य अधिकार और सामाजिक न्याय की सुनिश्चितता।